जळगाव, 7 ऑक्टोबर, (हिं.स.) - हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गात आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी आज सकल बंजारा समाजातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी समाजातील नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या राज्य सूचीत समावेश करावा, अशी प्रमुख मागणी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली. निवेदनात 1871 व 1931 च्या जनगणना, लोकुर आयोग, मंडल आयोग, सच्चर आयोग, न्यायमूर्ती बापट आयोग यांच्या शिफारसींचा उल्लेख करत बंजारा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व आरोग्यदृष्ट्या मागासलेपणा अधोरेखित करण्यात आला आहे.

आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, ओरिसा, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये बंजारा समाजाला अनुसूचित जाती/जमातीचा दर्जा देण्यात आला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, संसदेत कायदा पारित करून बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

जिल्हाभरातून समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी प्रत्येक गाव व तांड्यातून हजारो बंजारा बांधवांसह अमरावती येथील माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, बुलडाण्याचे राष्ट्रीय विकास आघाडीचे संदेश चव्हाण, संघटक राजपाल राठोड, , धुळे येथील सुधीर जाधव, पारोळयाचे पोपट नाईक, रावेरचे राजेंद्र पवार, भडगाव येथील मेहताबसिंग नाईक, , आत्माराम जाधव, कांतीलाल नाईक, बी.बी.धाडी, सुभाष जाधव, चेतन जाधव, काशिनाथ चव्हाण, सुनील नाईक, अर्जुन जाधव, अक्षय पवार, करण सिंग राठोड आदी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर