पुणे, 8 ऑक्टोबर (हिं.स.) : पुणे जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी वार्षिक पत आराखड्यानुसार पीक कर्ज तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातीला बँकर्सची जिल्हा सल्लागार समिती (डी.सी.सी.) तसेच जिल्हास्तर आढावा समितीच्या (डी.एल.आर.सी.) बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक तथा जिल्हा अग्रणी अधिकारी अक्षय कोंडेकर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वनिधी योजना, स्टँड अप इंडिया आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे सूचना दिल्या, बँकांनी आपल्या शाखांच्या व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांना कर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावे. विविध योजनांच्या निकषांबाबत माहिती देण्याच्या अनुषंगाने कार्यशाळा घेण्यात यावी. कर्ज नामंजूर करण्यावर भर न देता कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले. जिल्ह्यातील बँकामध्ये गेल्या दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून दावा न केलेली ठेवीची (अनक्लेम्ड डिपॉझिट) 659 कोटी रुपयांची रक्कम असल्याने ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे वर्ग करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली. त्यावर, सदर रक्कमेची मागणी संबंधितांनी करावी यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे जिल्हा अग्रणी बँकेने बँकनिहाय यादी द्यावी. तसेच त्याविषयी प्रसिद्धी करण्यात यावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. श्रीमती कडू म्हणाल्या, उमेद अभियानांतर्गत जिल्ह्याती महिला स्वयंसहायता गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू दिवाळी उत्सवासाठी भेटवस्तू म्हणून देण्याच्या उद्देशाने 800 रूपयांपासून पुढील किमतीची किट तयार करण्यात आली आहेत. बँकांनी भेटवस्तू विक्रीच्या दृष्टीने प्रोत्साहन द्यावे. या किटची मागणी ऑनलाईन करण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. सन 2025-26 च्या वार्षिक पतपुरवठा आरखड्याअंतर्गत खरीपासाठीच्या उद्दिष्टाहून अधिक म्हणजे 21 कोटी 80 लाख रुपये कर्ज वाटप केल्याबद्दल पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अभिनंदन करण्यात आले. सार्वजनिक बँका, खासगी बँका तसेच व्यावसायिक बँकांनीही लवकरात लवकर उद्दिष्टपूर्ती करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. विविध योजनांचे लाभ देणे, सायबर फसवणुकीबाबत अद्यावत माहिती देऊन जनजागृती करणे आदींसाठी बँकांनी अधिकाधिक आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावेत. स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांना त्यात सहभागी करून घ्यावे, असेही जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले. यावेळी जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक पाटील यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे कर्जवितरण तसेच अन्य बाबींविषयी माहिती दिली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु