नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) बीआरएस आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यांत निर्णय देण्याचे अल्टिमेटम दिले. तसेच स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर निर्धारित वेळेत निर्णय झाला नाही तर सभापतींवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप लावला जाईल.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीव्र टिप्पणी केली. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, पुढील आठवड्यापर्यंत हे पूर्ण करा अन्यथा अवमानाला सामोरे जा. ते त्यांनीच ठरवायचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सभापतींना कोणतेही संवैधानिक संरक्षण नाही असे आम्ही आधीच सांगितले आहे. सभापतींनी नवीन वर्ष कुठे साजरे करायचे हे ठरवावे, एकतर हा प्रश्न सोडवून किंवा न्यायालयाचा अवमानाला सामोरे जावे. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले आहे की, सभापतींचे वर्तन न्यायालयाचा घोर अवमान आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर नोटीसही जारी केली आहे. ३१ जुलैच्या आदेशानंतरही अद्याप निर्णय का देण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण बीआरएस आमदार कौशिक रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. त्यांनी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या १० बीआरएस आमदारांना पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे.

३१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना पक्षांतराच्या याचिकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. पण अंतिम मुदत उलटून गेली असली तरी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना कडक अल्टिमेटम दिला.

सभापतींनी आता दोन आठवड्यांत निर्णय द्यावा. जर आदेशाचे पालन केले नाही, तर अवमानाची कारवाई सुरू होऊ शकते. न्यायालय स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे आणि पुढील आठवड्यापर्यंत अपडेट मागितले आहे. हे प्रकरण तेलंगणाच्या राजकारणात मोठे वळण आणू शकते, कारण १० आमदारांना अपात्र ठरवल्याने काँग्रेसची संख्या आणि सत्ता समीकरण दोन्ही प्रभावित होतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे