रायपूर, 30 नोव्हेंबर (हिं.स.)। शहरी पोलिसिंग मजबूत करणे, पर्यटन पोलिस व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे आणि वसाहतवादी कालखंडातील फौजदारी कायद्यांची जागा घेणाऱ्या नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यासंबंधी सार्वजनिक जागरूकता वाढवण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रायपूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) मध्ये आयोजित पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षक यांच्या 60 व्या अखिल भारतीय परिषदेत सहभागी झाले. 'विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' ही या तीन दिवसीय परिषदेची संकल्पना आहे.

पंतप्रधानांनी पोलिसांच्या प्रति असलेली लोकांची धारणा बदलण्याची तातडीची गरज व्यक्त केली. विशेषतः युवकांमध्ये व्यावसायिकता, संवेदनशीलता आणि प्रतिसादक्षमता वाढवून हे साध्य करण्याचे सुचवले.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस तसेच व्यापक प्रशासनाला, निर्जन बेटांना समाविष्ट करण्यासाठी अभिनव रणनीती स्वीकारण्याचे, अंतर्गत एकत्रित केलेल्या डेटाबेसेसचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे या प्रणालींना जोडून कृती-योग्य गुप्तचर माहितीचा साठा तयार करण्याचे निर्देश दिले. पोलीस तपासात न्यायवैद्यकशास्त्राच्या वापरावरील केस स्टडीज हाती घेण्यासाठी विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. न्यायवैद्यकशास्त्राचा वाढलेला वापर फौजदारी न्याय व्यवस्थेला अधिक बळकट करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

बंदी घातलेल्या संघटनांवर नियमित पाळत ठेवण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीवादातून मुक्त झालेल्या क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करणे आणि किनारी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अभिनव प्रारूप स्वीकारणे, यांच्या महत्त्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. अंमली पदार्थांच्या गैरवापरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अंमलबजावणी, पुनर्वसन आणि समुदाय-स्तरीय हस्तक्षेप यांना एकत्र आणणारा दृष्टिकोन आवश्यक असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

या परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. व्हिजन 2047 लक्षात घेऊन पोलिसिंग साठी दीर्घकालीन आराखडा, दहशतवादविरोधी आणि कट्टरताविरोधी उपाययोजना, महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, परदेशात लपलेल्या भारतीय फरार आरोपींना परत आणण्याच्या रणनीती, आणि प्रभावी तपास व न्यायासाठी न्यायवैद्यक क्षमतेला बळकटी देणं,या विषयांवर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी तयारी आणि समन्वय आणखी मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली. चक्रीवादळ, पूर आणि इतर आपत्तींसह सध्या सुरू असलेल्या दित्वाह चक्रीवादळ सारख्या नैसर्गिक संकटांमध्ये प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली आणखी सक्षम करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांनी पावले उचलावीत, असं त्यांनी सांगितलं. यात सक्रिय नियोजन, वास्तविक वेळेवरील समन्वय, तत्काळ प्रतिसाद, आणि संपूर्ण शासकीय पातळीवरील संयुक्त कृती अत्यावश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सांगितलं की, विकसित भारताकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन पोलिसिंगची पद्धत आणि दृष्टीकोन नव्याने ठरवण्याची गरज आहे.

कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी उत्कृष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदके गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान केली. तसेच, शहरी पोलिसिंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अव्वल तीन शहरांना प्रथमच देण्यात येणारे पुरस्कारही त्यांनी प्रदान केले. हा सन्मान शहरी पोलिसिंगमध्ये नवकल्पना आणि कामगिरी सुधारण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केला आहे.

या परिषदेला केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गृह राज्य मंत्री आणि केंद्रीय गृह सचिव उपस्थित होते. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक तसेच सी.ए.पी.एफ. आणि केंद्रीय पोलिस संस्थांचे प्रमुख प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर देशभरातील वेगवेगळ्या पदांवरील 700 पेक्षा जास्त अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule