नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर (हिं.स.)। प्रत्येक नागरिकाच्या प्रतिष्ठा आणि अधिकारांवर कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. भारताची सांस्कृतिक परंपरा ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वावर आधारित असून, ती सार्वत्रिक मानवाधिकारांच्या भावनेला अधिक बळ देणारी आहे. असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सांगितले.

दिल्ली येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमणियन, आयोगाचे सदस्य न्यायमूर्ती बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिव पी. के. मिश्रा तसेच संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या समन्वयक अरेती सिएनी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आयोगाच्या ‘नई दिशाएं’ या हिंदी जर्नलचा आणि ‘जर्नल ऑफ द एनएचआरसी’ या इंग्रजी जर्नलचा 2024–25 चा अंक प्रकाशित केला.

राष्ट्रपतींनी सांगितले की, सार्वत्रिक मानवाधिकार जाहीरनाम्याच्या निर्मितीत भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली असून मानवी प्रतिष्ठा, समानता आणि स्वातंत्र्य ही त्याची मूलभूत भावना भारताच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, संविधान निर्माते डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी मानवाधिकार, लोकशाही आणि सामाजिक न्याय यांना परस्पर अविभाज्य मानले होते.

राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अलीकडील वर्षांत अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. आयोगाने ३,००० हून अधिक प्रकरणांमध्ये स्वतःहून (स्वप्रेरणेने) कारवाई केली आहे.

त्यांनी सांगितले की, ‘विकसित भारत 2047’ चे उद्दिष्ट तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा विकासाचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, मानवाधिकार आणि विकास हे एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा, निवारा, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधा सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे मानवाधिकारांची अंमलबजावणी करण्याचा पाया आहे. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा आणि पीएम श्री शाळांसारख्या संस्थांनी वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. आवास आणि अन्नसुरक्षा योजनांमुळे कोट्यवधी लोकांना लाभ झाला असून त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा आधार मिळाला आहे.

त्यांनी सांगितले की, अलीकडील कामगार सुधारणा आणि सामाजिक सुरक्षा तरतुदींमुळे कामगारांचे हक्क अधिक मजबूत झाले आहेत. दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचवणे ही सरकार आणि समाजाची सामायिक जबाबदारी आहे. समावेशक विकासाचा अर्थ असा की विकासाच्या प्रवासात कोणताही व्यक्ती मागे राहू नये.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule