कोल्हापूर, 13 डिसेंबर (हिं.स.)।

मुंबई उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे 13 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या लोक अदालतीमध्ये पक्षकारामधील प्रभावी सामंजस्य आणि सहकार्याद्वारे, मोठ्या संख्येने प्रकरणे सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने भुसंपादनाच्या प्रकरणात रक्कम रूपये 1,10,47,728/- आणि मोटर अपघाताच्या प्रकरणात एकूण रक्कम रूपये 73,45,223/-, प्रकरणात तडजोड होऊन वादग्रस्तांना तात्काळ दिलासा मिळाला. सरकारी अधिवक्तता तसेच वकिलांनी दिलेले सहकार्य आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यासाठी पक्षकारांची तयारी यामुळे लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पडली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने दिलेल्या निर्देशांनुसार, १३ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय विधी सेवा समितीच्या नेतृत्वाखाली, १३ डिसेंबर २०२५ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे विवादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करणे, जलद न्याय सुनिश्चित करणे आणि पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेद्वारे प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली करून पक्षकाराच्या हिताचे संरक्षण करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती.

संवाद आणि परस्पर संमतीने तोडगा काढण्यासाठी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच कोल्हापूरचे मा. न्यायमुर्ती एस. जी. चपळगावकर हे पॅनल प्रमुख, निवृत्त जिल्हा न्यायाधिश एस. एन. पाटील व विधिज्ञ श्रीमती तन्वी जी. तपकिरे हे सदस्य होते. या लोकअदालती मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या, कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर प्रलंबित असलेली खटले तडजोडी करीता ठेवण्यात आले होते. यामध्ये भुसंपादन विवाद प्रकरणे, बँक पुनप्राप्ती प्रकरणे, फौजदारी तडजोडीयुक्त खटले, परक्राम्य संलेख अधिनियम १८८१ अन्वये प्रकरणे, कामगार विवाद कायदा अंतर्गत प्रकरणे, ग्राहक विवाद प्रकरणे, वैवाहिक आणि कौटुंबिक वाद आणि इतर तडजोड करण्यायोग्य प्रकरणे यांचा समावेश होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar