अमरावती, 15 डिसेंबर (हिं.स.) एकीकडे कोट्यावधीची कामे मंजूर झाल्यानंतर एखाद्या कामाची तांत्रिक मान्यता घ्यावयाची असल्यास तब्बल एक ते दोन महिने लागतात, कामे वेळेवर होत नाहीं,सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुरू असलेली तांत्रिक मान्यतेचे किचकट प्रक्रिया बंद करून केवळ एक आठवड्यात ही मान्यता द्यावी तांत्रिक मान्यतेसाठी शासनाची शासनाला देण्यात येणारी रक्कम क्षमावित करावी तसेच सिंचनासाठी कॅनल द्वारे दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्य होतो, बंदिस्त पाईपद्वारे सिंचनाची व्यवस्था करून निधी मंजूर करावा अशी मागणी विधानसभेत आमदार प्रतापदादा अडसड यांनी केली. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांच्या कलम २९३ प्रस्तावावर बोलताना आमदार प्रतापदादा अडसड यांनी विविध मुद्दे विधानभवनात मांडले .विदर्भ व मराठवाडा यांच्या अनुशेष काँग्रेसच्या राज्यात निर्माण झाला त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. मविआ च्या सरकार मध्येच ही वैधानिक विकास महामंडळे बंद पडली आहे. महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यकाळात विदर्भात सर्वाधिक निधी मिळाला आहे शेतकऱ्याना ऐतिहासिक मदत या सरकारने दिली आहे सोलरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज मिळत आहे, ११२ कॉल वरून महिलांना त्वरित मदत मिळत असल्याने राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे. बळीराजा प्रकल्प समिती ला ९०० कोटी ची मदत मुख्यमंत्री फडवणीस यांनी जाहीर करून स्नानुग्रह मिळणे सुरू झाले असल्याचे मुद्दे आमदार प्रतापदादा अडसड यांनी विधानसभेत मांडले
--------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
