रायगड, 16 डिसेंबर (हिं.स.)।रायगड जिल्ह्यातील रेवस–करंजा रो-रो जेट्टी प्रकल्प अद्याप पूर्ण न झाल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे १३ कोटी रुपये खर्च होऊनही प्रत्यक्ष काम अपूर्ण राहिले असून, आता तब्बल ३७.०४ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. ही माहिती महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना पाठवलेल्या पत्रातून स्पष्ट झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत २०१८-१९ मध्ये या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली होती. राज्य सरकारने २३ जानेवारी २०१९ रोजी २५.०७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ८ मार्च २०१९ रोजी ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला अपेक्षित गती मिळाली नाही.

कोरोना महामारीच्या काळात मजुरांचे स्थलांतर, बांधकाम साहित्याची टंचाई, तसेच ‘निसर्ग’ आणि ‘तौकते’ या चक्रीवादळांमुळे प्रकल्पाला मोठा फटका बसला. तरीही ठेकेदाराकडून कामात सुधारणा न झाल्याने अखेर १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संबंधित ठेकेदाराचा मक्ता रद्द करण्यात आला. सागरी मंडळाने वारंवार सूचना देऊनही काम संथ राहिल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रकल्पासाठी केंद्र हिस्सा १.७४ कोटी आणि राज्य हिस्सा १२.५३ कोटी असा एकूण २२.२७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी १३.१७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. वाढलेल्या खर्चाचा विचार करता २९ एप्रिल २०२४ रोजी ३७.०४ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून, तो सध्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

दरम्यान, पूर्वी खर्च झालेले १३ कोटी रुपये वसूल करण्याची मागणी संजय सावंत यांनी केली असून, या मुद्द्यावर सागरी मंडळाने मौन बाळगल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. प्रकल्प रखडल्यामुळे स्थानिक नागरिक व व्यावसायिकांमध्ये नाराजी असून, रो-रो जेट्टी पूर्ण झाल्यास वाहतूक व पर्यटनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके