पालघर, 8 डिसेंबर (हिं.स.)मनरेगा योजनातील कथित अपहार प्रकरणात पंचायत समिती आर्वी (वर्धा) येथील गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता अटक केल्याचा आरोप करत राज्यातील अधिकारी वर्गात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या अटकेचा निषेध करण्यासाठी पालघर जिल्हा परिषदेतील विकास अधिकाऱ्यांनी ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी सामूहिक रजा घेत कामकाज बंद ठेवले होते. मात्र शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने अधिकारी वर्गाने आज, ८ डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, प्रकल्प संचालिका डॉ. रूपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीकमसलत, अशोक पाटील, अतुल पारसकर यांच्यासह सर्व गटविकास अधिकारी आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की मनरेगामधील तांत्रिक कामे प्रामुख्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केली जातात, तर DSC ही केवळ अंतिम तांत्रिक प्रक्रिया आहे. “या टप्प्यावर आधारित आरोप लावून अधिकाऱ्याला गुन्हेगार ठरवणे हा स्पष्ट न्यायाचा भंग आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

या आंदोलनाला ग्रामसेवक संघटना, विस्तार अधिकारी संघटना आणि लिपिक संवर्गीय संघटनांनीही खुले समर्थन दिले आहे. सुचित घरत, सुनील अहिरे, राजू कोळी आणि नितीन पवार यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून मरसकोल्हे यांच्या अटकेचा निषेध नोंदवला.

अधिकारी वर्गाने शासनाकडून न्याय्य व तटस्थ भूमिका घेण्याची मागणी केली असून, तोडगा न निघाल्यास मनरेगा, पंचायत, घरकुल आणि इतर विभागांतील महत्त्वाच्या कामांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अधिकारी वर्गाने शासनाला तातडीने हस्तक्षेप करून ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL