न्यायाधीश पदभार स्वीकारताना जाहीर करणार संपत्ती

नवी दिल्ली, 03 एप्रिल (हिं.स.) : व्यवहारात पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारताना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत 1 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत, सर्व 34 न्यायाधीशांनी भारताचे सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या उपस्थितीत त्यांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्तीच्या मालमत्तेशी संबंधित तपशील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केले जातील. तथापि, वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा ऐच्छिक असेल.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची निर्धारित संख्या 34 असून सध्या 33 न्यायमूर्ती आहेत, एक पद रिक्त आहे. यापैकी 30 जणांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा न्यायालयात सादर केली आहे. तथापि, हे सार्वजनिक केलेले नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त केल्याच्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या 14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत बंगल्याला आग लागली. अग्निशमन दलाला तिथे अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. रोख रकमेच्या प्रकरणात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनंतर आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तथापि, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची अंतर्गत चौकशी समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. ज्यामध्ये 3 न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा लवकरच या समितीसमोर हजर राहू शकतात.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी