पुणे, 5 एप्रिल (हिं.स.) : महसूल विभागातील विविध बाबी, रचना, कार्यपद्धती, महसूली कायदे आदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विविध अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या शिफारशींवर चर्चा करुन त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या 15 ऑगस्टपासून करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज येथे म्हणाले. जनतेचे सेवक आहोत अशा प्रकारचा सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन अधिकाऱ्यांनी काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

महसूल विभागाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने येथील हॉटेल ऑर्चिड येथे आयोजित दोन दिवशीय महसूल क्षेत्रीय अधिकारी कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, अमरावती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते.

महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागरिकांशी सर्वाधिक जोडलेला गेला असल्याने या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर, पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर शासनाचे मूल्यमापन केले जाते.

महसूल विभाग आपल्या अतिशय प्राचीन अशा राज्य पद्धतीमध्ये देखील अत्यंत महत्त्वाचा मानलेला गेला आहे. पावणेदोन हजार वर्षापूर्वीच्या चाणक्याचे अर्थशास्त्रात या विभागाची रचना आणि महत्त्व पाहायला मिळते. छत्रपती शिवरायांनी देखील महसूलची चांगल्या प्रकारची रचना केली होती. आज्ञापत्राच्या माध्यमातून महसूल जमा करणे, त्याचे व्यवस्थापन, जमिनीचे अभिलेख जतन करणे या संदर्भात अतिशय सुंदर अशा आज्ञावली त्यांनी तयार केल्या होत्या. नंतरच्या काळामध्ये राज्यकर्त्या इंग्रजांनी एक मोठी जमीन महसूलाची पद्धत उभी केली. ज्यातून आपली महसूल पद्धती निर्माण झालेली आहे. अर्थात आपली पारंपरिक पद्धतीतील अनेक बाबींचा समावेशही यात दिसून येतो.

शासनामध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा जमिनीवर काम करण्याचा अनुभव एकत्रितपणे मांडण्याचे काम केले तर अधिक चांगल्या प्रकारे काम होऊ शकते. कारण हे करताना आपल्याला समस्या आणि त्यावरील उत्तरे देखील माहिती असतात. या कार्यशाळेत विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या विविध नियमावली, स्मार्ट डॉक्युमेंट, डॅशबोर्ड, संकेतस्थळे, त्यावर नवीन प्रणालींवर हे दिसून येते. हे तयार केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. या रुपाने व्यवसाय सुलभीकरण अर्थात ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ आणि जीवनशैलीतील सुलभीकरण (ईज ऑफ लिव्हींग) या दोन्ही गोष्टींसाठी निश्चित काय कराचये यासाठीची प्रमाणीत अशी गीता तयार करण्याचे काम मानवी बुद्धीमत्ता आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा अवलंब करुन विभागाने केले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शंभर दिवसाचा कार्यक्रम सर्व विभागांनी चांगल्या प्रकारे मनावर घेतला. पुढील पाच वर्षे आपल्याला कुठल्या दिशेला काम करायचा आहे त्याचा वास्तुपाठ किंवा त्याची मुहूर्त वेळ करण्याकरता शंभर दिवसाचा कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतला होता. पण ज्या कार्यक्षमतेने आणि ज्या गांभीर्याने महसूल विभाग किंवा अन्य विभाग असेल यांनी ज्या प्रकारे तो हातामध्ये घेतला ते पाहता आपले लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात हे सर्व विभाग यशस्वी ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

नागरिकांना माहितीसाठी अर्जच करण्याची गरज लागणार नाही अशी व्यवस्था करा

विभागाने आपले संकेतस्थळ अद्ययावत केले आहे. ते नागरीक स्नेही तसेच त्याच्यावर स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण असले पाहिजे. माहितीच्या अधिकारात नागरिेकांना माहिती मागण्याची गरजच पडू नये यासाठी पुढील चार सहा महिन्यात जेवढी माहिती मागितली जाते ती सर्व या संकेतस्थळावर असेल असा प्रयत्न स्वयंस्फूर्तीने करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. नव्याने तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या सुरक्षेवर भर दिला असेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

कार्यालयातील स्वच्छतेच्या दृष्टीनेही काम होत आहे. जुने अभिलेख निंदणीकरण करुन त्यापैकी अनावश्यक असलेले नष्टीकरण करणे तर आवश्यक अभिलेख चांगल्या प्रकारे जतन करायचे होते. जुने फर्निचर, जुनी वाहने, जुन्या पडलेल्या वस्तू यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लाऊन कार्यालये चांगली दिसतील अशी कामे व्हावीत. याबाबत ज्यांचे काम राहिले असेल त्यांनी ते पूर्ण करावे, अशा सूचना श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

येणाऱ्या लोकांना पिण्याचे पाणी, शौचालये, महिलांसाठी शौचालये, प्रतिक्षालय, सूचना फलक आदी सुविधांसाठी काम सुरू झाले आहे. काही कार्यालयात अतिशय चांगले काम होत असल्याचे दिसून येत आहे. कार्यालयातील वातावरण व सुविधा चांगल्या असतील तर आपल्या कामाच्या आशा, अपेक्षा तसेच चिंतांसह येणाऱ्या नागरिकांना योग्य ठिकाणी आल्यासारखे वाटते. तक्रार निवारण व्यवस्था असली पाहिजे. भेटीच्या वेळा निश्चित केलेल्या असल्या पाहिजेत व त्यावेळी उपलब्ध असले पाहिजे. आपले सरकार पोर्टलवर आलेल्या प्रलंबित प्रकरणांवरील सूचनांवर, लोकशाही दिनाबाबत योग्य काम व्हावे, असेही ते म्हणाले.

समस्यांवरील उपाययोजना समजण्यासाठी क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात

प्रत्यक्ष जमिनीवर लोकांमध्ये गेल्याशिवाय, समस्येचा थेट सामना केल्याशिवाय, त्याची उपाययोजना समजत नाही, जाणीव होत नाही तसेच आपल्या कर्तव्याचा बोध होत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन वेळा क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. वरिष्ठ अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष भेटी देतात तेव्हा कामांमध्ये काही अपारदर्शकता असल्यास ती दूर होण्यासह उत्तरदायित्व निर्माण होते.

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष तयार केला आहे. त्यातून गुंतवणूकदारांना जमिनीची माहिती चांगल्या प्रकारे मिळते. या व्यवस्थेच्या आणि संकेतस्थळांच्या फायद्याचे उदाहरण म्हणजे कृषी उपकेंद्रांच्या जवळची 90 टक्के शासनाची जमीन केवळ 9 महिन्यात जमीन ताब्यात घेतली. केंद्र शासनाच्या कुसुम योजनेंतर्गत या जमिनीवर सौर प्रकल्प स्थापन करुन 16 हजार मेगावॅट वीज सौर कृषी वाहिनीद्वारे शेतीपंपाला मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्राने हे साध्य केले असून या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडे 4 हजार कोटी रुपयांची मागणी सादर केली आहे. यामुळे पुढील पाच वर्षात अजून विजेचे दर कमी करत आहोत. दोन हजार पेक्षा जास्त ठिकाणी नऊ महिन्यात जागा मिळवणे हे नवीन तंत्रज्ञानामुळेच शक्य झाले आहे.

उद्योगांशी समन्वय साधण्यासाठी समन्व्य अधिकारी नेमावा

मोठ्या उद्योगातील रिलेशनशीप मॅनेजरप्रमाणे काम करणारा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये एक समन्वय अधिकारी असावा. जेणेकरुन आपल्या जिल्ह्यात उद्योग विभाग आणि उद्योगांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांविषयी माहिती हा समन्वय अधिकारी घेईल आणि त्यातील अडचणी जाणून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करेल. त्याचा फायदा सामंजस्य कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी होऊ शकेल. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एक समर्पित व्यवस्था करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील 12 हजार 436 कार्यालयात हा 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यात कोकण विभागातील 2 हजार 427 कार्यालये, छत्रपती संभाजीनगर 2 हजार 379, पुणे 1 हजार 984, नागपूर 1 हजार 945, नाशिक 1 हजार 925 तर अमरावती विभागातील 1 हजार 776 कार्यालयांचा 100 दिवसात चेहरा मोहरा बदलण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांचे काम बाकी राहिल त्यांना सुधारणा करण्यासाठी संधी दिली जाईल. 1 मे पर्यंत हा संपूर्ण कार्यक्रम संपल्यानंतर या कार्यालयांचे क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियामार्फत त्रयस्त मूल्यमापन होणार आहे. त्यानुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणारे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच विभागातील कनिष्ट स्तरावरील चांगले काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व कार्यालयांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात यावे, असे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार आपली सर्व कार्यालये सौर ऊर्जीकरण करावयाची आहेत. त्यासाठी आवश्यक तेथे जिल्हा नियोजन समितीकडील निधी, विविध विभागांना यासाठी राखून ठेवलेला निधी वापरण्यात यावा. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ पर्यटन स्थळे तेथे येणाऱ्यांची संख्या, महत्त्व लक्षात घेत निवडून त्या ठिकाणी विविध सुविधा निर्माण करणे, त्या माध्यमातून पुढील काळात पर्यटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. याबाबतही सर्वोत्तम काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे पर्यटनवृद्धीसाठी अशा प्रकारचा कार्यक्रम पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात राबविता येईल.

आताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत भूसंपादन ही महत्त्वाची बाब असून ही प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. भूसंपादनात जमिनीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी तंत्रज्ञान, उपग्रह, ड्रोन, उपग्रहीय छायाचित्रांचा वापर करावा. हे करत असताना केंद्र शासनाच्या पीएम गतीशक्ती पोर्टलचा प्रभावी वापर करावा. भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा घेतला पाहिजे. यामुळे मोबदला निश्चित करताना अकारण चुकीच्या बाबी होणार नाहीत आणि भूसंपादन प्रकारांतील गैरप्रकार रोखले जातील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी