पहाडी राज्यांमध्ये ऑक्टोबर 2026 पासून प्रारंभ

नवी दिल्ली, 04 जून (हिं.स.) : देशात तब्बल16 वर्षांनी लोकसंख्येची गणना केली जाणार आहे. पहाडी राज्यांमध्ये ऑक्टोबर 2026 आणि मैदानी भागात मार्च 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. नियमांनुसार, ही जनगणना 2021 मध्ये होणार होती. परंतु कोरोना साथीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. यापूर्वी 2011 मध्ये जनगणना झाली होती.

केंद्र सरकारने देशात जातीय जनगणना आधीच जाहीर केली आहे. आता सरकारने तारखा देखील जाहीर केल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जातीय जनगणनेसह जनगणना सुरू होईल. ही जनगणना देशभरात 2 टप्प्यात केली जाईल. देशात 1951 पासून दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जात होती (कोरोना साथीमुळे 2021 मध्ये पुढे ढकलण्यात आली). धोरणे तयार करण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी तसेच देशाच्या संसाधनांचे समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी जनगणनेचा डेटा सरकारसाठी खूप महत्वाचा आहे. त्याच वेळी, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचे काम देखील प्रलंबित आहे. लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणना सुरू होईल. त्याच वेळी, मैदानी भागात 1 मार्च 2027 रोजी जातीय जनगणना सुरू होईल. जनगणना कायदा 1948 च्या कलम 3 च्या तरतुदीनुसार वरील संदर्भ तारखांसह लोकसंख्या जनगणना करण्याच्या हेतूची अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केली जाईल. आगामी 2026 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतर, भविष्यात जनगणनेचे चक्र बदलेल. जे पूर्वी 1951 पासून सुरू झाले होते, ते आता 2027-2037 आणि नंतर 2037 ते 2047 पर्यंत बदलेल.

भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते.

देशात स्वातंत्र्यानंतर, पहिली जनगणना 1951 मध्ये करण्यात आली आणि शेवटची जनगणना 2011 मध्ये करण्यात आली. आकडेवारीनुसार, 2011 मध्ये भारताची एकूण लोकसंख्या 121 कोटी होती, तर लिंग गुणोत्तर 1000 पुरुषांमागे 940 महिला होते आणि साक्षरता दर 74.04 टक्के होता.

देशात 1881 मध्ये जनगणना सुरू झाली. पहिल्या जनगणनेत जातींच्या जनगणनेचा डेटा जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर, दर 10 वर्षांनी जनगणना होत राहिली. 1931 पर्यंत जनगणनेत प्रत्येक वेळी जातीनिहाय डेटाही जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर 1841 च्या जनगणनेत जातीनिहाय डेटा गोळा करण्यात आला होता, परंतु तो जाहीर करण्यात आला नव्हता. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक जनगणनेत, सरकारने फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जातीनिहाय डेटा जाहीर केला आहे. देशात 1931 नंतर इतर जातींसाठी जातीनिहाय डेटा कधीही प्रकाशित झाला नाही.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी