आज राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवस. सन १९५७ मध्ये भारतीय प्रमुख कार्पच्या प्रेरक प्रजननास १० जुलै १९५७ रोजी डॉ. हिरालाल चौधरी आणि डॉ. अलीकुन्ही यांना यश मिळाले. या यशाच्या सन्मानार्थ सन २००१ मध्ये भारत सरकारने १० जुलै हा दिवस राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवस म्हणुन घोषित केला.

मत्स्यव्यवसायातील सर्वात मोठ्या यशाचे स्मरण मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत सर्व व्यक्तीस व्हावे म्हणुन आजचा दिवस साजरा केला जातो.

देशभरातील सर्व स्तरांमधून मत्स्यव्यवसायाचा विकास व्हावा म्हणून राज्य व केंद्र शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून अनेक होतकरुंना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे. त्याचबरोबर मत्स्य उत्पादनात लक्षणिय प्रगती देखील दिसून येते. राज्यातील अत्यंत होतकरु अशा आदिवासी जमातींना मत्स्यव्यवसायात रुची निर्माण व्हावी व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाने आदिवासी जनजातीकरिता धरतीआबा योजनाअंतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या विविध प्रकल्पांकरिता ९० टक्केपर्यंत अनुदान जाहिर केले आहे. या योजनेबाबत आज राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवसानिमित्त सविस्तर माहिती घेऊया

भारताची अनुसूचित जमाती लोकसंख्या १०.४५ कोटी असून यात ५.२५ कोटी पुरुष व ५.२० कोटी महिला (जनगणना २०११ नुसार) आहेत. ही लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के व ग्रामीण लोकसंख्येच्या ११.३ टक्के आहे. देशभरातील ७०५ पेक्षा जास्त आदिवासी जमाती दुर्गम व पोहोचणे कठीण अशा भागात विखुरलेल्या आहेत.

भारत सरकार आदिवासी विकासासाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहे.भारताच्या सामाजिक-आर्थिक व मानव विकासातील प्रगती असूनही, आदिवासी लोकसंख्या शिक्षण, आरोग्य,पायाभूत सुविधा व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक निकषांमध्ये मागेच आहे.भारत सरकारने १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) मंजूर केले असून,या योजनेसाठी पाच वर्षांसाठी (वित्तीय वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९) एकूण ₹२४,१०० कोटी निधी मंजूर केला आहे.या अभियानांतर्गत १७ मंत्रालयांद्वारे २५ उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.DAJGUA चा उद्देश आदिवासी भागांचा सर्वांगीण विकास करणे आहे, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण व उपजीविकेतील गंभीर कमतरता दूर करणे समाविष्ट आहे.

भारत सरकारच्या विविध योजनांचे समन्वय साधून, या अभियानाद्वारे आदिवासी कुटुंबांना ‘सॅच्युरेशन कव्हरेजद्वारे बहुसंख्य गावे व आकांक्षीत ब्लॉक्समध्ये आर्थिक-सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत केली जाईल. पशुपालन,मत्स्यपालन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयातील मत्स्य विभागाने गेल्या दहा वर्षांत मत्स्य व्यवसायाच्या परिवर्तनासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. यात ब्लू रिव्होल्यूशन,प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY),मत्स्य व जलसंपदा पायाभूत सुविधा विकास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृध्दी सहयोजना यांचा समावेश आहे. भारत सरकारचा मत्स्य विभाग (Department of Fisheries) DAJGUA च्या अंमलबजावणीत सहभागी आहे. या अनुषंगाने, PMMSY अंतर्गत मत्स्य व जलसंपदा क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रम आदिवासी मच्छिमार व समुदाय वन संसाधन (CFR) धारकांसाठी मत्स्यपालन प्रोत्साहनासाठी राबविण्यात येणार आहेत. PMMSY मधून १०,००० समुदाय व १,००,००० वैयक्तिक लाभार्थ्यांना DAJGUA अंतर्गत सहाय्य देण्याचा उद्देश आहे.

भारत सरकारने ₹ ७९,१५६ कोटींच्या एकूण खर्चासह DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) मंजूर केला आहे, ज्याचा उद्देश आदिवासी बहुल गावांतील व आकांक्षी जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबांना ‘सॅच्युरेशन कव्हरेज’द्वारे लाभ देऊन आदिवासी समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे आहे.यामुळे सुमारे ५ कोटी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ६३,००० गावांना लाभ होणार आहे. याच अनुषंगाने, PMMSY अंतर्गत आदिवासी मत्स्यपालक व समुदाय वन संसाधन (CFR) धारकांना मत्स्यपालन प्रोत्साहनासाठी आदिवासी उप-योजना (TSP) निधीतून ₹३७३ कोटींचे वाटप करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. हा निधी वित्तीय वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीत DAJGUA अंतर्गत वापरण्यात येईल. निर्धारित वेळेत DAJGUA अंतर्गत उद्दिष्ट गाठून आदिवासी बहुल गावांमध्ये व आकांक्षी ब्लॉक्समध्ये आदिवासी समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे कार्यक्षेत्र

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लक्ष्यित लाभार्थ्यांसाठी राबविले जाईल. DAJGUA अंतर्गत आकांक्षी ब्लॉक्समधील आदिवासी बहुल गावांना व उच्च आदिवासी लोकसंख्या व कमी विकास दर असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यात किमान ५०० लोकसंख्या व ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त ST लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी बहुल गावांचा (जनगणना २०११ नुसार) समावेश केला जाईल, ज्यात सुमारे ६३,६४२ गावे देशभरात येतात.राज्यानिहाय जिल्हे/ब्लॉक/गावे व आदिवासी लोकसंख्येचे तात्पुरते सारांश आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoTA) माहितीनुसार तयार करण्यात आले आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

आदिवासी बहुल गावांतील व आकांक्षी ब्लॉक्समधील आदिवासी मत्स्यपालक व CFR धारकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत मत्स्यपालन व जलसंपदा क्रियाकलापांच्या माध्यमातून सुधारणा करणे.

• आदिवासी समुदायांना सक्षम करणे व मत्स्यपालन व जलसंपदा क्षेत्रात पर्यायी उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

• आदिवासी समुदायांना मत्स्यपालन व जलसंपदा क्षेत्रातील उपक्रम हाताळण्यासाठी कौशल्य वृद्धिंगत करणे,जेणेकरून त्यांचे आर्थिक समृद्धी साधता येईल.

• आदिवासी क्षेत्रात मत्स्यपालन व जलसंपदा क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती, तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.

पात्र लाभार्थी

(i) समुदाय वन संसाधन (CFR) धारक आदिवासी

(ii) आदिवासी बहुल गावांमध्ये राहणारे आदिवासी मत्स्यपालक/लोकसंख्या

(iii) आकांक्षी ब्लॉक्समधील आदिवासी गावांमध्ये राहणारे आदिवासी मत्स्यपालक/लोकसंख्या

मुख्य अंमलबजावणी संस्था

भारत सरकारचा मत्स्य विभाग (Department of Fisheries) हा DAJGUA अंतर्गत आदिवासी बहुल गावांमध्ये व आकांक्षी ब्लॉक्समध्ये मत्स्य व्यवसाय विकास उपक्रमांच्या अंमलबजावणी, समन्वय, देखरेख व मूल्यांकनासाठी मुख्य विभाग म्हणून काम करेल.गरज भासल्यास मत्स्य विभाग, भारत सरकार,केंद्र व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शासनाच्या कोणत्याही युनिट किंवा फील्ड संस्थेला ही जबाबदारी देऊ शकते. मत्स्य विभाग (DoF) आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय (MoTA), भारत सरकार यांच्यात DAJGUA च्या आवश्यकतानुसार मत्स्य व जलसंपदा संबंधित उपक्रमांची अंमलबजावणी, देखरेख, मुल्यांकन व अहवालासाठी समन्वय व एकत्रित कामकाज सुनिश्चित केले जाईल.

अनुदान वितरण नमुना (Funding Pattern)

१. लाभार्थीभिमुख उपक्रम

सदर योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य खालील प्रमाणे केंद्र आणि संबंधित राज्य शासन/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मार्फत प्रकल्प/युनिटच्या एकूण खर्चाच्या ९० टक्के पर्यंत दिले जाईल.

(a) उत्तर पूर्व आणि हिमालयीन राज्यांसाठी : ९० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि १० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(b) इतर राज्यांसाठी : ६० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि ४० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(c) केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (विधानसभा असलेले व नसलेले) : १०० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा (कोणताही UT हिस्सा नाही).

लाभार्थ्याचे योगदान प्रकल्प/युनिटच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के पर्यंत असावे. संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकार शासकीय निकषानूसार लाभार्थ्याचे योगदान पूरक स्वरूपात देऊ शकते,जेणेकरून लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.

२. समुदाय आधारित उपक्रम

समुदाय आधारित उपक्रम राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, राज्य आणि केंद्र सरकारी संस्थांमार्फत राबविले जाणार असल्यास, संपूर्ण प्रकल्प/युनिट खर्च (म्हणजे १०० टक्के शासकीय आर्थिक सहाय्य) खालीलप्रमाणे केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाटले जाईल:

(a) उत्तर पूर्व आणि हिमालयीन राज्ये: ९० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि १० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(b) इतर राज्ये : ६० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि ४० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(c) केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभा असलेले व नसलेले) : १०० केंद्र

सरकारचा हिस्सा.

१) लाभार्थी केंद्रित उपक्रम :

DAJGUA अंतर्गत मत्स्यपालन विकास/प्रोत्साहनासाठी १ लक्ष वैयक्तिक लाभार्थ्यांना मदत करण्याचा मानस आहे. PMMSY अंतर्गत मच्छिमार आणि मत्स्यपालन यांच्याशी संबंधित १०० विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.या PMMSY अंतर्गत असलेल्या मत्स्यपालन व मत्स्य उत्पादनाच्या (पोस्ट-हार्वेस्ट) उपक्रमांना लाभार्थी केंद्रित उपक्रम म्हणून DAJGUA अंतर्गत अंमलात आणण्यासाठी वेगळे करण्यात आले आहे.

१. नवीन गोड्या पाण्यातील मत्स्य हॅचरीची स्थापना.

२. नव्या संगोपन तलावांचे बांधकाम. (नर्सरी/बीज संगोपन तलाव)

३. नव्या संवर्धन तलावांचे बांधकाम

४. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक निविष्ठा.

५ . खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी नव्या तलावांचे बांधकाम.

६ . क्षारीय/ अल्कलाइन क्षेत्रांसाठी नव्या तलावांचे बांधकाम.

७ . खारट पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक निविष्ठा.

८. क्षारीय/ अल्कलाइन पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक निविष्ठा

९. बोटी, जाळी व इतर मासेमारी साधन खरेदी.

१०. खारट/ क्षारीय/ अल्कलाइन पाण्यातील बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम (प्रति युनिट ८ लाख रुपये इनपुटसह)

११. गोड्या पाण्यातील बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम (निविष्ठासह)

१२. सागरी मत्स्य नर्सरी

१३. शिंपले संवर्धन (शिंपले, क्लॅम्स, पर्ल इत्यादी)

१४. किमान ५० घनमीटर क्षमतेच्या रेसवेजचे बांधकाम

१५. ट्राउट संगोपन युनिट्ससाठी आवश्यक इनपुटस्

१६. नव्या तलावांचे बांधकाम

१७. रेसवेजचे बांधकाम

१८. पाणी पुनर्वापर मत्स्यपालन प्रणाली (RAS) ची स्थापना (मोठे, मध्यम आणि लहान)

१९. परसबागेतील शोभिवंत मत्स्य संगोपन युनिट (सागरी आणि गोडे पाणी)

२०. मध्यम आकाराचे शोभिवंत मत्स्य संगोपन युनिट (सागरी आणि गोडे पाणी)

२१. मोठे/मध्यम/लहान बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टमची स्थापना.

२२. जलाशयांमध्ये पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन.

२३. नद्या,खारट पाणी,तलाव व खाडी भागात पिंजऱ्यांद्वारे मत्स्यपालन

२४. खुल्या पाण्यात पेन पद्धतीने मत्स्यपालन.

२५. किमान १० टन क्षमतेचा कोल्ड स्टोरेज प्लांट/साठवणूक.

२६. रेफ्रिजरेटेड वाहने.

२७. इन्स्युलेटेड वाहने.

२८. आईस बॉक्ससह मोटरसायकल.

२९. आईस बॉक्ससह सायकल.

३०. आईस बॉक्ससह तीन चाकी वाहन. (ई-रिक्शासह मासे विक्रीसाठी)

३१. जिवंत मासे विक्री केंद्रे.

३२. दररोज २ टन क्षमतेचे फिश मिल्स.

३३. मत्स्य विक्री कियोस्क्सचे बांधकाम (शोभिवंत मत्स्य कियोस्कसह)

३४. पारंपरिक मच्छिमारांसाठी बोटी. (बदलण्यासाठी) व जाळी प्रदान करणे.

३५. मत्स्य मूल्यवर्धन उद्योग युनिटस्.

2) समुदाय आधारित उपक्रम:

DAJGUA अंतर्गत १० हजार समुदायांना सहाय्य देण्याचा आणि मत्स्यपालन व मत्स्यउद्योग विकासासाठी खालील समुदाय आधारित उपक्रमांना (पश्च-उत्पादनासह) पाठिंबा देण्याचा मानस आहे.

1. समुदाय तलावांचे पुनरुज्जीवन

2. सामाईक मत्स्य प्रक्रिया केंद्र

3. मासे वाळविण्याच्या जागा आणि सुविधा

4. मत्स्य सेवा केंद्रे

5. जलाशयांमध्ये बोटुकली संचयन

6. पाणथळ भागात बोटुकली संचयन

7. प्रशिक्षण,जनजागृती, अनुभव व क्षमता वृद्धी

8. सामाईक कोल्ड स्टोरेज,आईस प्लांट्स

9. मत्स्य किरकोळ बाजाराचे बांधकाम

10. शोभिवंत मत्स्य/मत्स्यालय बाजारासह मत्स्य किरकोळ बाजाराचे बांधकाम

11. प्रशिक्षण,जनजागृती,अनुभव व क्षमतावृद्धी

12. पोहोच उपक्रम (आउटरीच अ‍ॅक्टिव्हिटीज)

नोट : ही योजना केवळ ठराविक ब्लॉक्समधील आदिवासी जमातींकरिता लागू असेल.

अमिता रा. जैन,

सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती.

हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने