नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने देशभरात इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना देण्यासाठी 2 हजार कोटींचा व्यापक योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. या योजनेअंतर्गत चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या संस्थांना भरघोस अनुदान (सब्सिडी) देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने 10 हजार 900 कोटींच्या 'प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह' योजनेच्या अंतर्गत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यामध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 2 हजार कोटींचे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.

कोणाला किती सब्सिडी मिळणार ?

शंभर सब्सिडी :- सरकारी कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसई) परिसरसाठी उभारलेल्या चार्जिंग स्टेशनना.

80 टक्के इन्फ्रास्ट्रक्चर + 70 टक्के उपकरणे सब्सिडी :- विमानतळ, रेल्वे स्थानके, सरकारी तेल कंपन्यांचे पेट्रोल पंप, मेट्रो स्थानके आणि बस डेपो यांसारख्या ठिकाणी.

80 टक्के सब्सिडी :- मॉल्स, बाजारपेठा आणि खाजगी ठिकाणांवर उभारलेल्या चार्जिंग स्टेशन किंवा बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या खर्चावर.

प्राधान्य शहरे आणि मार्ग:- चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी पुढील क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल:

10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरेराज्यांची राजधानी आणि स्मार्ट सिटीज

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) अंतर्गत येणारी शहरे औद्योगिक हब आणि बंदरांशी जोडलेले प्रमुख महामार्ग

अंमलबजावणी कशी होणार?

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ही संस्थाच योजनेची अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्य करणार आहे. आयएफसीए या संस्थेला प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. भेल एक राष्ट्रीय एकीकृत केंद्र आणि मोबाईल ऍप देखील विकसित करणार आहे. या अ‍ॅपद्वारे वापरकर्ते ईव्ही चार्जिंग स्टेशन शोधू शकतील, स्लॉट बुक करू शकतील, पेमेंट करू शकतील आणि रिअल-टाइम अपडेट्स मिळवू शकतील.चार्जिंग उपकरण खरेदीच्या वेळी 70 टक्के सब्सिडी दिली जाईल.उर्वरित 30 टक्के सब्सिडी चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एकीकृत हबमध्ये एकत्रित झाल्यानंतर आणि कार्यान्वित झाल्यावर दिली जाईल.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी