बंगळुरू, ३ जानेवारी (हिं.स.)कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारवर गावांची सत्ता हिरावून घेण्याचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रद्द करणे आणि नवीन कायदा लागू करणे हे संघराज्यीय रचनेचे आणि संविधानाच्या भावनेचे उल्लंघन असल्याचे वर्णन केले.

मनरेगा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर बंगळुरूतील कृष्णा येथील गृह कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता नवीन कायदा लागू करून हुकूमशाही दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यांनी आरोप केला की, हे पाऊल विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेला कमकुवत करते.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने रोजगाराचा अधिकार, माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे जनहितकारी कायदे लागू केले आहेत. याउलट, सध्याच्या केंद्र सरकारने मनरेगा कायदा रद्द केला आहे आणि विकास भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन हमी (VBGRAMJI) नावाचा एक नवीन कायदा लागू केला आहे, जो कामगारांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.

त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, देशात अंदाजे १२१.६ दशलक्ष मनरेगा कामगार आहेत, त्यापैकी ६२.१ दशलक्ष महिला आहेत. त्यापैकी १७ टक्के अनुसूचित जाती आणि ११ टक्के अनुसूचित जमातीचे आहेत. एकट्या कर्नाटकात ७१.१८ लाख कामगार मनरेगामध्ये काम करतात, ज्यात ३६.७५ लाख महिला (५१.६%) आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जुन्या कायद्यात किमान १०० दिवसांचा रोजगार, स्थानिक काम, महागाई-समायोजित वेतन आणि संपूर्ण केंद्रीय अनुदानाची तरतूद होती, परंतु नवीन कायदा केवळ अधिसूचित क्षेत्रांपुरता रोजगार मर्यादित करतो आणि शेती हंगामात कामाचा कालावधी ६० दिवसांपर्यंत कमी करतो.

सिद्धरामय्या म्हणाले की, केंद्र-राज्य अनुदान प्रमाण 60:40 असे बदलण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्यांवर मोठा आर्थिक भार पडेल. त्यांनी ते संविधानाच्या कलम 258 आणि 280 च्या विरुद्ध असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी आरोप केला की ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांचे उल्लंघन संघराज्यीय व्यवस्था आणि संविधान या दोन्हींच्या विरुद्ध आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांनी 30 डिसेंबर रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून नवीन कायदा लागू करू नये अशी विनंती केली होती. त्यांनी केंद्र सरकारने मनरेगा कायदा पुन्हा लागू करावा आणि महिला, दलित आणि गरिबांचे रोजगार हक्क पुनर्संचयित करावेत अशी मागणीही केली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी इशारा दिला की, नवीन कायद्यामुळे बेरोजगारी वाढेल, महिलांचा कामात सहभाग कमी होईल आणि दलित आणि आदिवासींच्या जीवनावर अतिरिक्त दबाव येईल. ते म्हणाले की यामुळे पंचायती केवळ अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था बनतील आणि कंत्राटदारांना फायदा होईल, ज्यामुळे ग्रामीण जीवन अधिक असुरक्षित होईल.

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, मंत्री प्रियांक खर्गे, के.एच. पत्रकार परिषदेला मुनियप्पा, चालुवरायस्वामी, लक्ष्मी हेब्बाळकर, शरण प्रकाश पाटील, राजकीय सचिव नसीर अहमद हेही उपस्थित होते.

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे