मुंबई, 06 जानेवारी (हिं.स.)। महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) मंगळवारी (६ जानेवारी) होणाऱ्या निवडणुकीला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणुकीची कोणतीही प्रक्रिया पार पाडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील सविस्तर आदेश चार आठवड्यांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीत दिले जातील, असेही हायकोर्टाने नमूद केले आहे.
एमसीए निवडणुकीला थेट आव्हान देत क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत एमसीएचे विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या पात्रतेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. रोहित पवार हे २०२५ मध्ये महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले असल्याने, लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार ते एमसीए निवडणुकीस अपात्र ठरतात, असा दावा जाधव यांनी केला आहे. तसेच रोहित पवारांच्या कार्यकाळात एमसीएच्या सदस्य संख्येत असामान्य वाढ झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. १६१ असलेली सदस्यसंख्या थेट ५७२ पर्यंत पोहोचली असून, यात खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे, रोहित पवार यांची पत्नी कुंती पवार यांच्यासह अनेक राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात पुण्यातील सर परशुरामभाऊ कॉलेजनेही स्वतंत्र याचिका दाखल करून निवडणुकीला आव्हान दिले आहे. दोन्ही याचिकांमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या मतदारांवर आक्षेप घेण्यात आला असून, निवडणूक प्रक्रिया नियमबाह्य आणि अपारदर्शक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केदार जाधव यांनी न्यायालयाकडे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रस्तावित मतदार यादी रद्द करण्याची मागणी केली असून, नव्याने समाविष्ट केलेल्या सुमारे ४०० मतदारांना बाद करण्याची विनंती केली आहे. तसेच पारदर्शक निवडणुकीसाठी तातडीने प्रशासक नेमावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील कविता सोळूंखे यांनी बाजू मांडली. सविस्तर सुनावणीनंतर हायकोर्टाने एमसीएच्या सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती दिली आहे. न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर मंगळवारी सकाळी, कोर्टाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी या प्रकरणातील सविस्तर आदेश जाहीर करण्यात येतील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
