नवी दिल्ली, 06 जानेवारी (हिं.स.)। स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेअंतर्गत पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून कोणतीही पूर्वसूचना न देता तब्बल ५८ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप करत तृणमूल काँग्रेसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका टीएमसीचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी दाखल केली असून, निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी पश्चिम बंगालची ड्राफ्ट मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र कोणतीही नोटीस न देता किंवा वैयक्तिक सुनावणीची संधी न देता ५८,२०,८९८ मतदारांची नावे वगळण्यात आली. २०२५ च्या स्पेशल समरी रिव्हिजननंतर एकूण मतदारसंख्या ७ कोटी ६६ लाखांहून घटून ७ कोटी ८ लाखांवर आली आहे. निवडणूक आयोगाने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी जी सविस्तर मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली होती, त्याच्याच विरोधात ही कारवाई झाल्याचे टीएमसीचे म्हणणे आहे.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की अंतिम मतदार यादी १४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध होणार असून, त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सदोष आणि अपूर्ण मतदार यादी गोठवली जाईल आणि चुकीच्या पद्धतीने मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलेल्या नागरिकांना न्याय मिळण्याची संधीच राहणार नाही, अशी भीती टीएमसीने व्यक्त केली आहे.
डेरेक ओ’ब्रायन यांनी निवडणूक आयोगावर आणखी एक गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान फील्ड अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश न देता व्हॉट्सअॅप किंवा तोंडी स्वरूपात सूचना दिल्या जात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर सुरू झाल्यापासून ५० पेक्षा जास्त वेळा बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ आणि डीईओ यांना अशा अनौपचारिक आणि नोंद नसलेल्या सूचना देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दावे आणि हरकती सादर करण्याची सध्याची अंतिम तारीख १५ जानेवारी २०२६ पुढे ढकलावी, तसेच एसआयआर प्रक्रियेत व्हॉट्सअॅप किंवा इतर अनौपचारिक माध्यमांतून आदेश देण्यास निवडणूक आयोगाला तात्काळ मज्जाव करावा, अशी मागणी टीएमसीने केली आहे. आतापर्यंत दिलेले सर्व अनौपचारिक आदेश बेकायदेशीर ठरवावेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
निवडणूक आयोग मनमानी पद्धतीने किंवा कायद्याबाहेर जाऊन काम करू शकत नाही, तसेच कायदेशीर प्रक्रियांऐवजी अॅडहॉक किंवा अनौपचारिक मार्गांचा अवलंब करण्याचा त्याला अधिकार नाही, असे ठामपणे नमूद करत टीएमसीने या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
