चंद्रशेखर आझाद मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित

लखनऊ, 12 नोव्हेंबर (हिं.स.) : उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या राजकीय समीकरणाची घोषणा झाली आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पक्षाने (एएसपी) एकत्र येत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या युतीमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

दोन्ही पक्षांनी ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्व जागांवर उमेदवार उतरवण्याची भूमिका घेतली आहे. या नव्या आघाडीत चंद्रशेखर आझाद हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख चेहरे असतील, असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी स्पष्ट केले आहे.

एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या आघाडीबाबत सांगितले की, उत्तर प्रदेशात भाजपला सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी सामाजिक परिवर्तन मोर्चा एक मजबूत पर्याय ठरू शकतो.दलित आणि मुस्लिम समाजाला राजकीय सत्तेत समान सहभाग आणि प्रतिनिधित्व मिळावे, हा या आघाडीमागील महत्त्वाचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तर आझाद समाज पक्षाचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी या नव्या आघाडीला केवळ तिसरा पर्याय न म्हणता, पहिला मजबूत पर्याय म्हणून उभे करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.राजकारणात सामाजिक वंचित घटकांचा अपमान आणि त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष आता सहन केले जाणार नाही, असा ठाम संदेश त्यांनी दिला.

उत्तर प्रदेशात दलित आणि मुस्लिम मतदार हे अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा परिस्थितीत ओवैसी आणि चंद्रशेखर आझाद यांची युती कितपत प्रभावी ठरते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.या आघाडीमुळे भाजपसमोरच नव्हे, तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांसमोरही नवे राजकीय आव्हान उभे राहू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदारांचा प्रतिसाद, उमेदवारांची निवड, स्थानिक संघटनात्मक ताकद आणि मतांचे होणारे विभाजन हे निर्णायक मुद्दे ठरणार आहेत.या युतीचे महत्त्व केवळ दोन राजकीय पक्ष एकत्र येण्यापुरते मर्यादित नाही. दलित आणि मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

मात्र, केवळ घोषणा आणि राजकीय समीकरणे यामुळे निवडणुकीत यश मिळत नाही. बूथ स्तरावरील संघटन, विश्वासार्ह नेतृत्व, स्थानिक प्रश्नांवरील ठोस भूमिका आणि सर्व समाजघटकांना सोबत घेण्याची क्षमता या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी