अमरावती, ७ नोव्हेंबर (हिं.स.) : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा अवाजवी उपसा रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लागू केलेल्या पाणी उपसा बंदीच्या आदेशाबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही बंदी नेमकी कुठे आणि कोणाला लागू आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिघात बोअरवेलद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे अनधिकृत पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या परिघाबाहेरील बोअरवेलवर सरसकट बंदी नसली, तरी नवीन बोअरवेल खोदण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

प्रशासनाकडून नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत असून, अनावश्यक पाणी उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरातील अनधिकृत पाणी उपसा रोखणे हा या आदेशामागील मुख्य उद्देश आहे.

अमरावती उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील २४१ विहिरी, ५९० बोअरवेल आणि ४ हजार ६० हातपंप असे एकूण ४ हजार ८६४ सार्वजनिक जलस्रोत अधिसूचित केले आहेत. या जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिघात आता अनधिकृतपणे बोअरवेल खोदणे किंवा अन्य माध्यमातून पाण्याचा उपसा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिघाबाहेरील बांधकामे किंवा अन्य प्रकल्पांसाठी बोअरवेल खोदण्यास सरसकट बंदी नाही. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जारी होण्यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या बांधकामांनाही या आदेशातून काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठी बोअरवेलवर बंदी घालण्यात आलेली नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

बोअरवेलद्वारे पाणी उपशावर निर्बंध घालण्यामागे अवास्तव पाणी उपसा रोखण्याचा उद्देश आहे. सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात तूर्तास कोणालाही पाणी उपसा करता येणार नाही.

अन्य ठिकाणी नवीन बोअरवेल खोदायची असल्यास त्यासाठी प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे अमरावतीचे उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा योग्य अर्थ समजून घेत पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि नवीन बोअरवेल खोदण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी