अमरावती, 12 मार्च (हिं.स.)

नगरसेवकांच्या शिफारशीशिवाय स्वच्छता कंत्राटदारांना आता देयक अदा करण्यात येणार नाहीत या सदस्यांच्या प्रस्तावासही मंजूरी देण्यात आली.

चार वर्षांनंतर अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीची पहिली सभा बुधवारी पार पडली. सर्व विषयांवर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर स्वच्छता कंत्राटदारांना यापुढे देयक अदा करण्याची पद्धत बदलण्यास मंजूरी देण्यात आली. सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय कंत्राटदारांना देयक अदा करण्यात येऊ नये अशी मागणी लावून धरली होती. त्याचे पडसाद आजच्या स्थायीच्या बैठकीतही उमटलेत. सदस्यांनी केलेली मागणी अंशतः मान्य करत सभापतींनी नगरसेवकांनी शिफारस केल्याशिवाय प्रशासनाने देयक देऊ नये असे मान्य केले. यापुढे कंत्राटदाराना प्रत्येक प्रभागातील चारही नगरसेवकांचे शिफारस पत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यावर त्यांचे देयक अवलंबले आहे. हा प्रस्ताव सभेत पंचफुला चव्हाण यांनी मांडला होता. स्थायी समितीच्या पहिल्या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त योगेश पीठे, नरेंद्र वानखडे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख व सोळाही सदस्य उपस्थित होते.

महापालिकेच्या आरोग्य, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वच्छता विभाग यांना ४३५ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाच्या मागणीचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी