एसटीच्या स्मार्ट पेमेंट योजनेविरोधात नाराजी; योजना स्थगितीची मागणी
अकोला, 07 मार्च (हिं.स.) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) मार्फत राज्यातील प्रवाशांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट पेमेंट (NCMC) योजनेविरोधात नाराजी वाढत असून ही योजना तात्काळ स्थगित करून पुनर्विचार करावा, अशी मागणी नगरसेवक निले
एसटीच्या स्मार्ट पेमेंट योजनेविरोधात नाराजी; योजना स्थगितीची मागणी


अकोला, 07 मार्च (हिं.स.) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) मार्फत राज्यातील प्रवाशांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट पेमेंट (NCMC) योजनेविरोधात नाराजी वाढत असून ही योजना तात्काळ स्थगित करून पुनर्विचार करावा, अशी मागणी नगरसेवक निलेश देव यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

देव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यभर लागू करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग तसेच ग्रामीण भागातील प्रवासी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. विशेषतः सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

निवेदनानुसार ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कार्ड वितरण केंद्रांची कमतरता, तांत्रिक सुविधा नसणे तसेच मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे नागरिकांना वारंवार आगारात जावे लागत आहे. त्याचबरोबर नेटवर्क समस्या, मशीन बिघाड आणि तांत्रिक अडचणींमुळे तिकीट वितरणात विलंब होत असून प्रवाशांना गैरसोयीचा आणि काहीवेळा अपमानास्पद प्रसंगांनाही सामोरे जावे लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

देव यांनी पुढे सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिक आणि डिजिटल साधनांचा मर्यादित वापर करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ऑनलाइन नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट ठरत आहे. पूर्वी सवलतीसाठी केवळ ओळखपत्र पुरेसे असताना आता स्वतंत्र स्मार्ट कार्ड सक्तीचे केल्यामुळे अनावश्यक प्रशासकीय गुंतागुंत वाढली आहे.

दरम्यान, ही योजना तात्पुरती स्थगित करणे, सवलतीसाठी स्मार्ट कार्डची सक्ती रद्द करून पूर्वीप्रमाणे ओळखपत्रावर सवलत देणे किंवा संपूर्ण तांत्रिक व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत योजना टप्प्याटप्प्याने राबविणे असे पर्याय सरकारने विचारात घ्यावेत, अशी मागणीही निलेश देव यांनी केली आहे.

हा विषय लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाशी संबंधित असल्याने परिवहन मंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून जनहिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

----------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे


 rajesh pande