मुंबई, 21 एप्रिल (हिं.स.)। देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार विधिमंडळाच्या येणाऱ्या अधिवेशनात कायदा करणार आहे. याबवतची तयारी सुरू झाली असून, नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी कायद्याचा मसुदा लवकरच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील ऐतिहासिक पेढे परशुराम देवस्थानच्या इनामी जमिनींचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासंदर्भात महसूलमंत्र्याच्या दालनात झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. बैठकीला आमदार शेखर निकम, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

*देवस्थान जमिनींबाबत पारदर्शकता*

देवस्थान जमिनींबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. नवीन कायद्याची प्रक्रिया राबवताना लोकभावना आणि तांत्रिक बाबींचा विचार केला जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आणि संबंधित पक्षकारांना आपली मते मांडता यावीत, यासाठी ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

*फळबागांच्या 'पीकपाणी' नोंदीत बदल*

कोकणातील फळबागायतदारांसाठीही या बैठकीत एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला. फळबागांचे पीकपाणी नोंद दरवर्षी करण्याऐवजी ते दर तीन वर्षांनी करण्यात यावी, यासाठी जमाबंदी विभाग व फलोत्पादन विभागाने संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा दरवर्षीचा प्रशासकीय त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे.

*रोपवाटिकांसाठी मातीवरील रॉयल्टी माफ होणार*

जिल्ह्यातील रोपवाटिका चालकांसाठी माती उपलब्ध करून देताना त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाऊ नये, असा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील फळबाग लागवडीला आणि रोपवाटिका व्यवसायाला मोठी चालना मिळण्याची चिन्हे आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर