मुंबई, 29 एप्रिल (हिं.स.)। महाराष्ट्रातील गाजलेल्या नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून या प्रकरणातील दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कळसकरच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष असलेले नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात सकाळच्या वेळी मॉर्निंग वॉकदरम्यान गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे म्हणजेच (सीबीआय) कडे सोपवण्यात आला होता.

दीर्घ तपास आणि सुनावणीनंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 2024 मध्ये महत्त्वाचा निकाल देत आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने दोघांनाही सश्रम आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तसेच 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंड न भरल्यास अतिरिक्त एक वर्षाची शिक्षा भोगावी लागेल, असेही आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणात फाशीची शिक्षा न देता जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती.

या खटल्यात पुणे महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्याचा तसेच मॉर्निंग वॉकला उपस्थित असलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा जबाब महत्त्वाचा ठरला होता. त्यांच्या साक्षीच्या आधारेच न्यायालयाने अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवले. दुसरीकडे, या प्रकरणातील वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या तिघांना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. या निर्णयावरून तपास यंत्रणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

दरम्यान, शिक्षा सुनावल्यानंतर शरद कळसकर याने या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तसेच अपीलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत जामीन देण्याची मागणी त्याच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती. या जामीन अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कळसकरला 50 हजार रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे.

या निर्णयामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून पुढील काळात उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या अपीलावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule