मुंबई, 08 एप्रिल (हिं.स.)। भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने एप्रिल २०२६ च्या चलनविषयक धोरण बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून ‘न्यूट्रल’ भूमिका जाहीर केली आहे. जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींचा विचार करून आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. महागाई सध्या नियंत्रणात असली तरी ऊर्जा दरवाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे पुढील काळात जोखीम वाढण्याची शक्यता असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे व्याजदरात तातडीने बदल करण्याऐवजी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.इनक्रेड मनीच्या विश्लेषणानुसार, मागील दरकपातीचा परिणाम अद्याप कर्जदरांमध्ये दिसून येत असून सध्या कर्जदारांवर अतिरिक्त व्याजाचा भार पडणार नाही. सध्याची परिस्थिती ही मागणीपेक्षा पुरवठ्याशी संबंधित असल्यामुळे व्याजदर कमी करून त्यावर तातडीने परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज आणि ग्राहक कर्ज घेणाऱ्यांसाठी स्थिरता कायम राहणार आहे.

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांनी सांगितले की, स्थिर व्याजदरामुळे घरगुती खर्च आणि गुंतवणुकीचे निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेता येतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक आधार मिळतो. त्याचप्रमाणे इंडियाफर्स्ट लाइफच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी डॉ. पूनम टंडन यांनीही हा निर्णय अपेक्षेप्रमाणे असल्याचे सांगितले असून वाढत्या महागाईच्या जोखमींच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआय पुढील काळात डेटा-आधारित निर्णय घेईल, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, ही भूमिका अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस पूरक असून इक्विटी आणि बाँड बाजारासाठी सकारात्मक संकेत देणारी आहे.

दरम्यान, महागाईबाबतची चिंता अद्याप कायम आहे. इनक्रेड मनीच्या मते, शहरी ग्राहकांच्या महागाईच्या अपेक्षा सुमारे ८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत, तर सध्याचा महागाई दर जवळपास ३.२ टक्के आहे. यावरून भविष्यातील किंमतवाढीबाबतची चिंता स्पष्ट होते. ग्रामीण भागातही अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

आरबीआयच्या अंदाजानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.९ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा किमतींतील वाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे वाढीवर काहीसा दबाव येऊ शकतो, मात्र देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याने अर्थव्यवस्था स्थिर राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

एकूणच, आरबीआयचा रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय ग्राहकांसाठी स्थैर्य आणि दिलासा देणारा असला तरी महागाई आणि जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात आव्हाने कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी खर्च आणि गुंतवणूक करताना सावध आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule