रायगड, 31 जुलै, (हिं.स.)। : रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल, मुद्रांक व भूमी अभिलेख विभागाची सुमारे अडीच तास आढावा बैठक पार पडली. बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेला विशेष गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, रायगड जिल्ह्यातील ३ हजार ९५० शेतरस्त्यांना संकेतांक (क्रमांक) देण्यात येणार आहेत. ३१ मार्चपर्यंत हे सर्व रस्ते खुले करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच डिसेंबर २०२७ पर्यंत या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण करून ते अधिक सुरक्षित व पर्यावरणपूरक करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

शासकीय जागांवरील अतिक्रमण आणि स्वामित्व हक्काच्या प्रश्नावरही शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जागांवर बांधकाम केलेल्या पात्र नागरिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मालकी हक्काची कागदपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागांवर झालेल्या आणि अद्याप स्वामित्व हक्क न मिळालेल्या बांधकामांबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

औद्योगिक आणि क्लस्टर विकासासाठी अधिग्रहित करून अनेक वर्षे वापरात न आणलेल्या जमिनींचा स्वतंत्र आढावा घेण्याचे आदेशही महसूलमंत्र्यांनी दिले. तसेच सिडको, नैना आणि इतर विकास प्राधिकरणांच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा वापर व सद्यस्थितीची तपासणी करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

जमिनींच्या मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सरकारी व खासगी मालमत्तांची डिजिटल मोजणी पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पोटहिस्सा मोजणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभाग अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पुढील काही महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाच्या कामकाजात निश्चितच सकारात्मक बदल दिसून येतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)