शासनमान्य ग्रंथालयांसाठी विविध अर्थसहाय्य योजना
इमारत बांधकामासाठी २५ लाखांपर्यंत मदत २१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन रायगड, १२ ऑगस्ट (हिं.स.)। भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्याती
Opportunity for financial assistance for library development; submit proposals by August 21.


इमारत बांधकामासाठी २५ लाखांपर्यंत मदत

२१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

रायगड, १२ ऑगस्ट (हिं.स.)। भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहेत. सन २०२६-२७ साठी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालयांच्या इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फर्निचर, आधुनिकीकरणासाठीही आर्थिक मदत

असमान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये, तर इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते.

‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी २.५० लाख रुपये, तर आधुनिकीकरणासाठी विशेष अर्थसहाय्य म्हणून २ लाख रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय ‘बाळ कोपरा’ स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

महोत्सवी वर्ष आणि विविध कार्यक्रमांसाठीही अनुदान

महोत्सवी वर्ष साजरे करणाऱ्या ग्रंथालयांना ५०, ६०, ७५, १००, १२५ किंवा १५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जनजागृती कार्यक्रमांसाठीही १.५० लाख ते ३ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे.

इच्छुक ग्रंथालयांनी प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावरून अर्जाचा नमुना डाउनलोड करून नियम व अटींची माहिती घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतील प्रस्तावाच्या चार प्रती संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर कराव्यात. तसेच प्रतिष्ठानच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रभारी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी केले आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande