अमरावती, 18 ऑगस्ट (हिं.स.)। विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहार प्रकरणी आता अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शासनाच्या आदेशानंतरही वर्षानुवर्षे फूड अॅण्ड ड्रग्जचा परवाना न घेता पोषण आहार शिजविणाऱ्या शाळांना आता आठवडाभरात परवाना काढण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शाळेबाहेरील खाद्यपदार्थांवर कारवाई केल्यानंतर आता शाळेच्या आवारातच विद्यार्थ्यांच्या ताटात वाढल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराकडे एफडीएने मोर्चा वळविला आहे.

पोषण आहार शिजविणाऱ्या शाळांनी खाद्य सुरक्षा नियमांचे पालन केले आहे की नाही, याची तपासणी आता अधिक कडक होणार आहे. नुकत्याच शिक्षण विभागाच्या शालेय पोषण आहार विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत पोषण आहाराच्या वितरणापासून ते गुणवत्ता तपासणीपर्यंतच्या प्रक्रियेबाबत कठोर सूचना देण्यात आल्या.

पोषण आहार शिजविणाऱ्या शाळांनी खाद्य सुरक्षा नियमांचे पालन केले आहे की नाही, याची तपासणी आता अधिक कडक होणार आहे. नुकत्याच शिक्षण विभागाच्या शालेय पोषण आहार विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत पोषण आहाराच्या वितरणापासून ते गुणवत्ता तपासणीपर्यंतच्या प्रक्रियेबाबत कठोर सूचना देण्यात आल्या.

२०२० चा आदेश; अंमलबजावणी आता

सन २०२० मध्येच शासनाने पोषण आहार शिजविणाऱ्या शाळांना ‘खानावळ’ संवर्गात फूड अॅण्ड ड्रग्जचा परवाना घेणे बंधनकारक केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शाळांनी अद्यापही परवाना घेतलेला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे शासनाचा आदेश कागदावरच होता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. आता एफडीएने शिक्षण विभागाला आठवडाभराची मुदत दिली. संबंधित शाळांनी तातडीने परवाना काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाकडून सर्व संबंधित मुख्याध्यापकांना याबाबत पत्र पाठविण्यात येणार आहे.

शाळांच्या स्वयंपाकघरांवरही प्रश्नचिन्ह

पोषण आहार तयार करण्यासाठी शाळांमध्ये असलेल्या स्वयंपाकघरांची स्वच्छता, अन्न साठवणूक, पाण्याची उपलब्धता, स्वयंपाकाची पद्धत आणि अन्नाची सुरक्षितता याकडेही आता लक्ष दिले जाणार आहे. परवाना मिळविताना या बाबींची पूर्तता करावी लागणार असल्याने अनेक शाळांच्या स्वयंपाकघरांची प्रत्यक्ष स्थितीही तपासणीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता आहे.

आधी चव, मगच विद्यार्थ्यांच्या ताटात!

पोषण आहार विद्यार्थ्यांना वाढण्यापूर्वी त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आहाराची चव घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. आहाराची चव, गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सुरक्षितता तपासल्यानंतरच तो विद्यार्थ्यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असलेल्या पोषण आहाराबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे आहार तयार करणाऱ्या शाळांपासून वितरणापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रशासनाचे लक्ष राहणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी