लातूर, 31 ऑगस्ट (हिं.स.)।
महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या खासगी शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लासेस) नोंदणी व नियमन कायद्याविरोधात लातूर जिल्ह्यातील कोचिंग क्लासेस चालक, शिक्षक, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रस्तावित कायदा जाचक आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन .
प्रस्तावित कायद्यातील कठोर अटी, विविध निर्बंध, आर्थिक बोजा, दंडात्मक तरतुदी, वारंवार तपासण्या आणि प्रशासकीय नियंत्रणामुळे राज्यातील हजारो छोटे कोचिंग क्लासेस बंद पडण्याची भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील बहुतांश कोचिंग क्लासेस हे स्थानिक शिक्षक, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती आणि लघुउद्योजक चालवतात. या क्लासेसमुळे अनेकांना स्वयंरोजगार मिळतो, तसेच विद्यार्थ्यांना तुलनेने परवडणाऱ्या दरात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होते. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याचा थेट परिणाम शिक्षक, लघुउद्योजक आणि विद्यार्थ्यांवर होणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
‘इन्स्पेक्टर राज’ निर्माण होण्याची भीती
कायद्याच्या नावाखाली वारंवार तपासण्या आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढल्यास ‘इन्स्पेक्टर राज’ निर्माण होऊन अनावश्यक त्रास आणि भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो, असा आरोप करण्यात आला. लहान क्लासेसवर आर्थिक भार वाढल्यास ते बंद पडतील आणि त्याचा फटका ग्रामीण तसेच मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, जाचक कायदा करून हजारो शिक्षकांचा रोजगार आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करणे योग्य नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
प्रस्तावित खासगी शिकवणी वर्ग नोंदणी व नियमन कायदा तातडीने रद्द करावा, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनातून शासनाने या मागणीची दखल घेऊन प्रस्तावित कायद्याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis
