नाशिक, 31 ऑगस्ट (हिं.स.)। “अशोक खरात विरोधात लैंगिक अत्याचाराचे आठ गुन्हे दाखल असून, विविध पीडितांवर त्याने कशाप्रकारे अत्याचार केले आणि त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली, याचे सविस्तर पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. त्यामुळे खरातला जामीन देऊ नये, अशी सरकारची ठाम भूमिका आहे,” अशी माहिती सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

महाराष्ट्र शासनाच्या एसआयटी विभागाने अशोक खरात विरोधात लैंगिक अत्याचाराचे आठ वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापैकी सहा गुन्हे सेशन कोर्टाकडे वर्ग झाले असून, दोन गुन्हे मॅजिस्ट्रेट कोर्टात आहेत. हे दोन्ही गुन्हेही लवकरच सेशन कोर्टात येणार असल्याचे ॲड. निकम यांनी सांगितले. सेशन कोर्टातील सहा खटल्यांपैकी एका प्रकरणात खरातने जामिनाची मागणी केली आहे. संबंधित गुन्हा जामीनपात्र असल्याचा दावा त्याने न्यायालयात केला. मात्र, सरकारतर्फे त्याच्या जामिनाला विरोध करण्यात आला आहे.

दरम्यान, अशोक खरातविरोधात नाशिक शहर, नाशिक ग्रामीण आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात मिळून एकूण १७ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी १२ महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात आला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण गंभीर मानले जात आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून अशोक खरात कारागृहात असून, त्याच्याविरोधातील विविध प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. आता १६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत जामीन अर्जावर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI