नवी दिल्ली , 31 ऑगस्ट (हिं.स.)।भारताने सोमवारी सिंधू जल कराराबाबत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने स्थापन करण्यात आलेल्या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए)च्या निर्णयाला फेटाळून लावले. भारताने या न्यायालयाला बेकायदेशीर ठरवत म्हटले की, या प्रकरणावर सुनावणी करण्याचा अधिकारक्षेत्र या न्यायालयाला नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमइए) निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की, सीओएने दिलेल्या निर्णयांचा भारताच्या कारवाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही. भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णयही पुन्हा स्पष्ट केला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनला पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, जागतिक बँकेने सिंधू जल करारातील नियमांचे उल्लंघन करून या न्यायालयाची स्थापना केली होती. त्यामुळे भारत या न्यायालयाचा कोणताही निर्णय किंवा आदेश मान्य करत नाही. एमइएने म्हटले, ‘भारताने या न्यायालयाचे कायदेशीर अस्तित्व कधीही मान्य केलेले नाही. या न्यायालयाची स्थापना हीच सिंधू जल कराराचे मोठे उल्लंघन असल्याचे भारताचे मत आहे. त्यामुळे भारत ना कधी या न्यायालयासमोर हजर झाला आहे, ना त्याच्या कोणत्याही निर्णयाची दखल घेतली आहे.’

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या न्यायालयाला भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर भाष्य करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. एमइएने म्हटले, ‘या न्यायालयाच्या सध्याच्या किंवा भविष्यातील कोणत्याही निर्णयाचा भारताच्या प्रकल्पांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सीओएच्या कोणत्याही आदेशाचा भारताच्या जलप्रकल्पांवर परिणाम होणार नाही. सिंधू जल करार सध्या स्थगित ठेवण्याचा भारत सरकारचा निर्णय पूर्णपणे लागू राहील.’

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए)ने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सिंधू जल करार पूर्णपणे लागू आहे आणि भारताने त्याअंतर्गत असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. भारताने करार स्थगित ठेवण्यामागे दिलेल्या कारणांचा न्यायालयाने आढावा घेतला असून, करार निलंबित किंवा समाप्त करण्यासाठी ही कारणे योग्य नसल्याचा दावा सीओएने केला आहे.22 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार जम्मू-काश्मीरमधील सिंधू नदी प्रणालीवर किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode