वर्धा, 31 ऑगस्ट (हिं.स.)न्यायव्यस्थेत कोणालाही त्रास होणार नाही याची दखल घेत ‘लोकअभिरक्षक’ ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. ही प्रणाली आता गरजू बंदीवानांना न्याय मिळून देण्यासाठी बऱ्यापेकी आधारदायी ठरत आहे. तीन वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या प्रणालीत प्राप्त प्रकरणांपैकी तब्बल ७८३ प्रकरणे मार्गी लावण्यात यश आले आहे. त्यापैकी निम्म्या प्रकरणात न्यायालयाने दोषमुक्ती दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. वर्धा न्यायालयात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या पुढाकाराने लोकअभिरक्षक ही प्रणाली १३ मार्च २०२३ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली. या कार्यालयास आतापर्यंत १ हजार ३९४ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी ७८३ प्रकरणे निकाली निघाली असून सध्या ६११ प्रकरणे प्रलंबीत असल्याचे सांगण्यात आले. गरजू व गरीब बंदीवानांची न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडल्या जावी तसेच त्यांना न्याय मिळावा या हेतूने लोकअभिरक्षक प्रणाली अस्तित्वात आली आहे. एखाद्या दुर्बल व गरजूने न्यायालयात त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकीलाची मागणी केल्यास नियमानुसार वकील उपलब्ध करून दिला जातो. येथील लोकअभिरक्षक कार्यालयात एक मुख्य लोकअभिरक्षक, एक उपलोकअभिरक्षक तर ४ सहाय्यक लोकअभिरक्षक कार्यन्वित आहेत. हेच विधी तज्ज्ञ लोकअभिरक्षक कार्यालयास प्राप्त प्रकरणात आरोपींची बाजू प्रभावीपणे न्यायालयात मांडून त्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगण्यात येते.

पात्र बंदीवानांना मोफत कायदेशीर सेवा

आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने न्यायालयीन लढाई लढणे शक्य न होणाऱ्या बंदीवानांसाठी ‘लोकअभिरक्षक’ ही यंत्रणा आहे. कायदेशीर मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी लोकअभिरक्षकांकडून पात्र बंदीवानांना सेवा मोफत उपलब्ध करून दिली जाते. संबंधित बंदीवानांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रकरणाची माहिती घेणे, आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शन करणे तसेच न्यायालयात त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडणे, अशी महत्वपूर्ण जबाबदारी लोकअभिरक्षक पार पाडतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी