मुंबई, 24 सप्टेंबर (हिं.स.) - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ तसेच विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसंदर्भातील एकरूप परिनियमांच्या अनुषंगाने

विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांसाठी समिती गठित केली आहे. अशी माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

विद्यार्थि परिषद निवडणुकांशी संबंधित विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करून शासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना व शिफारशी सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ प्रशांत अमृतकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ प्रभाकर देसाई, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे से. नि. वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ परवीन सय्यद, पुणे मॉर्डन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ संजय खरात, सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ अविनाश मोहरील आणि प्रा डॉ धोंडीराम पवार, बी.एम. सी. सी. महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. प्रशांत साठे याविद्यापीठातील व महाविद्यालयांतील तज्ज्ञांचा समावेश असून मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

समितीमार्फत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या एकरूप परिनियमांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण, पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना सुचविणे, निवडणूक प्रक्रियेतील विविध घटकांबाबत योग्य नियमावली निश्चित करणे आणि पुढील दिशा ठरविणे, ही समितीची प्रमुख कार्ये आहेत.

विद्यार्थि परिषदेमध्ये महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर मागासवर्ग आणि NSS, NCC, क्रीडा व सांस्कृतिक विभागांना योग्य व प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत.

तसेच विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप अथवा निवडणुकांचे व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी कडक नियमावली व उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी परिषदेच्या निधी, अंदाजपत्रक व खर्चाचे व्यवस्थापन तसेच वेळेत लेखापरीक्षण पारदर्शकपणे होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे कामही समिती करणार आहे.

नव्याने निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, कार्यपद्धती आणि विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयीन प्रशासनाशी संबंधित बाबींची माहिती मिळावी, यासाठी प्रशिक्षण व ओरिएंटेशन कार्यक्रम राबविण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. नामनिर्देशन, छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार डिजिटल अथवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याबाबतही अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे.

ही आपले निष्कर्ष व शिफारसी एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करेल असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी