कोल्हापूर, 26 सप्टेंबर (हिं.स.)।राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भूदरगड, आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा समावेश झाल्याने या सहा तालुक्यांमध्ये प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत.

गडहिंग्लज तालुका या यादीत समाविष्ट झालेला नाही. याबद्दल भाजप आ. शिवाजीराव पाटील चिंता व्यक्त करताना सांगितले की गडहिंग्लज तालुक्यातील पावसाची परिस्थिती व शेतीपिकांची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तालुक्याचा ‘Trigger-१’ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत तातडीने समावेश व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

गडहिंग्लज तालुक्यातील शेतकरी, कष्टकरी व शेतमजुरांना शासनाच्या दुष्काळविषयक सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर हा विषय ठामपणे मांडण्यात येत आहे. गडहिंग्लजच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरूच राहील!

कोल्हापूर या बरोबरच जिल्ह्यातील कमी पावसाचे क्षेत्र असलेल्या शिरोळ, हातकणंगले, कागल या तालुक्यांचा समावेश नसून अति पावसाचे क्षेत्र असलेले गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड तालुके असल्याने याबाबतही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

विशेष बाब म्हणून विविध सवलती व उपाययोजना यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती तसेच ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट यांचा समावेश आहे. याशिवाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही याची व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे तसेच जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आदी उपाययोजनांचा यामध्ये समावेश आहे.

सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व GPS कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणारी आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण व पंचनाम्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून, बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलती व मदतीचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar