नऊ वर्षांनंतरही उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रातील आश्वासनांची पूर्तता नाही बालमृत्यूंच्या घटनांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह वर्धा, ८ सप्टेंबर (हिं.स.) : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २००२ ते