बनावट बँक हमी आणि कर्ज फसवणुकीच्या आरोपांवर ईडी-सीबीआयची चौकशी सुरू
मुंबई, 11 ऑक्टोबर (हिं.स.)। अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स पॉवर लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल यांना मनी लाँड्रिंग आणि बनावट बँक हमी प्रकरणात अटक केली आहे. ईडीने १० ऑक्टोबर रोजी उशिरा ही कारवाई केली असून, ही अटक अनिल अंबानी यांच्या एडीए समूहाशी संबंधित आर्थिक फसवणूक प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचा एक भाग असल्याचे समजते.
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले आहे की पाल यांनी बनावट बँक हमीपत्रे आणि खोट्या इनव्हॉइसिंगच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर्ज फसवणूक केली. ही फसवणूक रिलायन्स एनयू बेस लिमिटेड आणि महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेडसारख्या कंपन्यांशी संबंधित असून, सुमारे ६८.२ कोटी रुपयांच्या बनावट बँक गॅरंटी रॅकेटचा तपास ईडी करत आहे.
तपासात पुढे असेही समोर आले आहे की रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांनी १२,५२४ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली होती, ज्यातील बहुतांश रक्कम रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात आली होती. या कर्जाशी संबंधित दस्तऐवजांमध्ये बनावट माहिती वापरली गेल्याचे पुरावे मिळाले असून, या कर्जाचा निधी चुकीच्या मार्गाने वळवण्यात आल्याचा संशय आहे. ईडीच्या मते, पाल यांनी या प्रक्रियेला मंजुरी दिली आणि निधीचा गैरवापर करून मनी लाँड्रिंग केली.
या प्रकरणात ऑगस्ट महिन्यात अनिल अंबानी यांनाही ईडीने चौकशीसाठी बोलावले होते. त्या वेळी ईडीने मुंबईसह देशभरात ३५ ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईत सुमारे ५० कंपन्या आणि २५ हून अधिक व्यक्तींचा समावेश होता. ही चौकशी रिलायन्स समूहाच्या विविध आर्थिक व्यवहारांवर आणि कर्ज वितरणाच्या पद्धतींवर केंद्रित होती.
दरम्यान, केंद्रीय तपास संस्था (सीबीआय)नेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करून १८ सप्टेंबर रोजी येस बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल केली. सीबीआयच्या तपासानुसार, येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे मंजूर केली होती. या कर्जांच्या बदल्यात अंबानी समूहाने कपूर कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्जे आणि गुंतवणूक उपलब्ध करून दिली. या व्यवहारांमुळे येस बँकेला सुमारे २,७९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सीबीआयच्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा उगम २०२२ मध्ये झाला, जेव्हा येस बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी (Chief Vigilance Officer) भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेबाबत सीबीआयकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर यांसारख्या गंभीर कलमांखाली एफआयआर नोंदवला.
सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनिल अंबानींसह राणा कपूर, त्यांच्या पत्नी बिंदू कपूर, मुली राधा आणि रोशनी कपूर, तसेच आरसीएफएल, आरएचएफएल, आरएबी एंटरप्रायझेस प्रा. लि., इमॅजिन इस्टेट प्रा. लि., ब्लिस हाऊस प्रा. लि., इमॅजिन हॅबिटॅट प्रा. लि., इमॅजिन रेसिडेन्स प्रा. लि. आणि मॉर्गन क्रेडिट्स प्रा. लि. या अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे.
ईडीच्या मते, या प्रकरणातील कर्ज व्यवहार हे केवळ आर्थिक चूक नसून नियोजनबद्ध आणि संघटित आर्थिक गुन्हा आहे. तपासात समोर आले की अनेक कंपन्या एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत आहेत, संचालकांची नावे समान आहेत आणि आवश्यक दस्तऐवजांशिवाय मोठ्या रकमेची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कर्जांच्या माध्यमातून जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज दिले जात असल्याचेही समोर आले आहे, ज्याला वित्तीय भाषेत कर्ज सदाहरितीकरण म्हणतात.
तसेच नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा या संस्थांनीही या प्रकरणातील व्यवहारांची माहिती ईडीशी शेअर केली आहे. त्यामुळे आता ईडीच्या चौकशीचा व्याप वाढला असून, अनेक स्तरांवरील आर्थिक गैरव्यवहारांचे धागेदोरे जोडले जात आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
