अमरावती, 13 ऑक्टोबर (हिं.स.)।

‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनासाठी लागणाऱ्या इंधन, भाजीपाला आणि पुरक आहारासाठीचे अनुदान मागील चार महिन्यांपासून थकीत आहे. यामुळे मुख्याध्यापकांना स्वखर्चाने हा खर्च उचलावा लागत असून, त्यांच्या आर्थिक अडचणी गंभीर होत चालल्या आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून दररोज मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. धान्याचा पुरवठा शासनाकडून केला जातो, परंतु इंधन, भाजीपाला आणि अंडीसारख्या पूरक आहारासाठी दर महिन्याला निधी शाळा व्यवस्थापन समितीला मिळतो.सद्यस्थितीत इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी प्रती विद्यार्थी ₹२.५९ तर इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी ₹३.८८ इतका निधी दिला जातो. पण जून २०२५ पासून आतापर्यंतचा निधी न मिळाल्याने या योजनेचा आर्थिक भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत आहे.

मागील वर्षी मिळाला होता अग्रीम निधी – यंदा मात्र थकबाकीच

मागील वर्षी शासनाने तीन महिन्यांचा अग्रीम निधी शाळांना दिला होता, त्यामुळे यंदाही अशीच अपेक्षा होती. परंतु यंदा ना अग्रीम निधी मिळाला, ना महिन्याचा नियमित खर्च. यामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.

अंडी व केळी गायब!

मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एक दिवस अंडी अथवा केळी देण्याची योजना गेल्या दोन वर्षांत सुरू होती. मात्र, यावर्षी या पूरक आहाराचा काहीही मागमूस दिसत नाही. यामुळे विद्यार्थी व पालक वर्गातही नाराजी आहे.

शासनाने तातडीने दखल घ्यावी – शिक्षक संघटनेची मागणी

या योजनेतील खर्च मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या खिशातून करत राहणे हे अन्यायकारक आहे. ‘विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठीच्या योजनेचा निधीच जर थकीत असेल, तर या योजनेचा उद्देशच हरवेल’, अशी भावना राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती यांनी व्यक्त केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी