रायगड जिल्हा परिषदेत महिला व अल्पसंख्याकांसाठी 30 जागा जागा राखीव
रायगड, 13 ऑक्टोबर (हिं.स.)। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा परिषदेच्या 59 गटांच्या सदस्यपदांचे आरक्षण सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाहीर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत सोडत पद्धत
रायगड जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदाचे आरक्षण जाहीर — काहींसाठी लॉटरी, काहींसाठी आशा तुटली


रायगड, 13 ऑक्टोबर (हिं.स.)। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा परिषदेच्या 59 गटांच्या सदस्यपदांचे आरक्षण सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाहीर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत सोडत पद्धतीने आरक्षण काढण्यात आले. यावेळी लहान मुलीने चिट्ठ्या काढल्या, ज्यामुळे ज्यांना अपेक्षित होतं, त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद तर काहींच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्टपणे दिसत होती.

उपजिल्हाधिकारी डॉ. रविंद्र शेळके, उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

यंदा 59 गटांपैकी 30 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या गेल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 2 जागा, अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 15 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या ठेवण्यात आले आहेत.

अनुसूचित जाती प्रवर्गात पनवेल तालुक्यातील पालीदेवद (महिला) आणि माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव या गटांचा समावेश आहे. अनुसूचित जमातीसाठी कशेळे, कळंब, मोठे वेणगाव, महालमी-याचा डोंगर, जिते, चैक, राबगाव, बोर्लीपंचतन, नेरे यासारख्या गटांवर महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे.

नागरिकांचा मागास प्रवर्गात रहाटाड, केळवणे, वावेघर, वावंजे, दासगाव, खरवली, बिरवाडी, चेंढरे, कावीर, जासई, चिरनेर, कडाव, कापडे बु., आंबेवाडी, घोसाळे या गटांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

सर्वसाधारण महिला प्रवर्गात एकूण 16 जागा राखीव असून, गव्हाण, वरेडी, आत्करगाव, चाणजे, तळाशेत, शिहू, जांभूळपाडा, नवघर, चरई खुर्द, नेरळ, कोर्लई, पळस्पे, आंबेपूर, थळ, वडघर, आराठी या गटांचा समावेश आहे.

खुल्या प्रवर्गात वासांबे, सावरोली, दादर, वडखळ, शहापूर, चैल, राजपुरी, नागोठणे, भुवनेश्वर, निजामपूर, मोर्बा, पाभरे, पांगळोली, करंजाडी, बिरवाडी, लोहारे या गटांचा समावेश आहे.

यंदा महिलांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीय प्रमाणात दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक राजकारणात या आरक्षणामुळे रणनितीवर मोठा परिणाम होणार असून, प्रत्येक पक्ष आणि संभाव्य उमेदवार आता नव्या आरक्षणानुसार आपली तयारी करणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील प्रारुप आरक्षणावर हरकती व सूचना 14 ते 17 ऑक्टोबर या कालावधीत तहसीलदारांकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके


 rajesh pande