- तब्बल 1.2 कोटी घरांमुळे वाढली जनसामान्यांची समृद्धी

- स्टेट बँके ऑफ इंडियाच्या अहवालातून पुढे आली माहिती

नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर (हिं.स.) : देशात पंतप्रधान आवास योजना–शहरी (PMAY-U) आणि तिच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत (PMAY-U 2.0) २५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत एकूण १.२ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) अहवालानुसार, ही योजना केवळ निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती लोकांच्या आर्थिक उन्नतीचे आणि संपन्नतेचे प्रतीक बनली आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, या योजनेमुळे लोकांच्या आर्थिक स्थैर्यात, खर्च करण्याच्या क्षमतेत आणि जीवनमानात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.

एसबीआयचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांति घोष यांच्या मते, मंजूर झालेल्या घरांपैकी सुमारे ७५ टक्के घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र, आंध्र प्रदेश, बिहार आणि हरियाणा या काही राज्यांमध्ये प्रगतीचा दर अजूनही ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

पंतप्रधान आवास योजना–शहरी 2.0 ची सुरुवात १ सप्टेंबर २०२४ रोजी झाली. या योजनेचा उद्देश शहरी भागातील १ कोटी पात्र कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून गृहसहाय्यता देणे हा आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या जीवनमानाचा लाभ घेता येईल. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस), निम्न उत्पन्न गट (एलआयजी) आणि मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) यांच्यासाठी आहे, ज्यांच्याकडे देशात कुठेही स्वतःचे पक्के घर नाही.

अहवालानुसार, योजनेअंतर्गत ‘नॉर्मलाइज्ड शॅनन एन्ट्रॉपी स्कोर’ 0.84 इतका आहे, ज्याचा अर्थ असा की या योजनेचा लाभ देशभर समान प्रमाणात वितरित झाला आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्येही या योजनेत सक्रिय सहभाग दिसून आला आहे.

शॅनन एन्ट्रॉपी हा एक सांख्यिकीय मापदंड आहे जो परिणामांतील विषमता किंवा अनिश्चितता दर्शवतो.

एसबीआयच्या अहवालानुसार, पंतप्रधान आवास योजनेचा घरगुती खर्चाच्या पद्धतीवरही सकारात्मक परिणाम झाला आहे. या योजनेचे लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांमध्ये डेबिट कार्डद्वारे (आवश्यक खर्च) आणि यूपीआयद्वारे (वैकल्पिक खर्च) दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये वाढ नोंदली गेली आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, सर्वात कमी उत्पन्न गटातील २५ टक्के कुटुंबांच्या डेबिट कार्ड खर्चात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की सबसिडीवर मिळणाऱ्या गृहकर्जामुळे त्यांची आर्थिक स्वातंत्र्याची भावना वाढली आहे. या कुटुंबांना आता त्यांच्या घरांच्या खर्चात बाजारभावांच्या तुलनेत मोठा फरक जाणवतो, ज्यामुळे त्यांच्यात ‘संपन्नतेची जाणीव’ निर्माण झाली आहे.

अहवालात पुढे म्हटले आहे की, कर्जाची हप्ता मिळाल्यानंतर महिला कर्जदारांच्या वैकल्पिक खर्चात (discretionary spending) लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच सर्व वयोगटांमध्ये आणि शहरी तसेच उपनगरी भागांमध्ये यूपीआय व्यवहारातही वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

हा अहवाल हे सिद्ध करतो की पंतप्रधान आवास योजना केवळ ‘प्रत्येक कुटुंबाला घर’ देण्याचे उद्दिष्ट साधत नाही, तर ती देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणादायी शक्ती बनली आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी