नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त प.महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसाठी १३५६ कोटीच्या मदतीस मान्यता
* सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश मुंबई, १७ ऑक्टोबर (हिं.स.) : सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील २१ लाख
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त प.महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसाठी १३५६ कोटीच्या मदतीस मान्यता


* सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश

मुंबई, १७ ऑक्टोबर (हिं.स.) : सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील २१ लाख ६६ हजार १९८ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख १६ हजार ६८१.२१ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

सातारा : जिल्ह्यातील ११ हजार ११३ शेतकऱ्यांच्या चार हजार २१९.२८ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी सहा कोटी २९ लाख तीन हजार रुपये

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पाच हजार ८६० शेतकऱ्यांच्या एक हजार ६९६.३६ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी तीन कोटी १८ लाख रुपये

बीड : आठ लाख सहा हजार ५१३ शेतकऱ्यांच्या सहा लाख ४४ हजार ९१८.५५ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी ५७७ कोटी ७८ लाख ९२ हजार रुपये.

धाराशिव : चार लाख चार हजार ६५६ शेतकऱ्यांच्या तीन लाख ११ हजार २९१.२३ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपये

लातूर : चार लाख १५ हजार ४९२ शेतकऱ्यांच्या २३ लाख सहा हजार ६२८.९९ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २०२ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपये

परभणी : चार लाख ३९ हजार २९७ शेतकऱ्यांच्या दोन लाख ८५ हजार ८५३.७८ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २४५ कोटी ६४ लाख ४९ हजार

नांदेड : ८३ हजार २६७ शेतकऱ्यांच्या ३२ हजार ७३.०२ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २८ कोटी ५२ लाख ३७ हजार रुपये.

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्तीत मयत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना तसेच पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत थेट जिल्हास्तरावरूनच दिली जाणार आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही नसल्याने त्यांना मदत त्वरित व कार्यक्षम पद्धतीने वितरीत होईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande