नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने चार राज्यांमध्ये नोटरी पब्लिकची संख्या वाढवली आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभागाने नोटरी (सुधारणा) नियम, २०२५ अधिसूचित केले. ही अधिसूचना १७ ऑक्टोबर रोजी जी.एस.आर. ७६३(ई) म्हणून जारी करण्यात आली. नवीन नियम राजपत्रात प्रकाशित झाल्यापासून लागू झाले.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने गुजरात, तामिळनाडू, राजस्थान आणि नागालँडमध्ये नोटरींची जास्तीत जास्त संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातमध्ये नोटरींची संख्या २,९०० वरून ६,०००, तामिळनाडूमध्ये २,५०० वरून ३,५००, राजस्थानमध्ये २,००० वरून ३,००० आणि नागालँडमध्ये २०० वरून ४०० करण्यात आली आहे.

हा बदल नोटरी कायदा, १९५२ च्या कलम १५ अंतर्गत करण्यात आला आहे. राज्य सरकारांच्या विनंतीनुसार हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. लोकसंख्या वाढ आणि राज्यांमधील प्रशासकीय युनिट्सची संख्या वाढल्याने नोटरी सेवांची मागणी देखील वाढली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule