अमरावती, 4 ऑक्टोबर (हिं.स.)।माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी अमरावती विभागात दि. 6 ते 12 ऑक्टोबर, 2025 या कालावधीत माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावतीच्या राज्य माहिती आयुक्तांनी यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले असून अमरावती विभागातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना या सप्ताहाचे प्रभावी आयोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी माहिती अधिकार सप्ताह सप्ताह साजरा केला जातो, आणि यावर्षी अमरावती विभागात तो उत्साहात पार पाडण्यात येणार आहे. या सप्ताहाचा मुख्य उद्देश माहिती अधिकार कायद्यासंबंधी जनमानसात व्यापक जाणीवजागृती निर्माण करणे तसेच प्रशासकीय कामात गतीमानता व सुसूत्रता आणणे हा आहे. या अनुषंगाने सप्ताहाच्या कालावधीत सार्वजनिक प्राधिकरणांव्दारे विविध जाणीवजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहे. या सप्ताहामध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या अनुषंगाने विविध स्तरांवर उपक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठ आदी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 'माहितीचा अधिकार' या विषयावर आधारित पथनाट्ये, प्रश्नमंजुषा, निबंधस्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद इत्यादी आस्थापनांमध्ये कायद्याबद्दल प्रबोधनपर व्याख्याने व कार्यशाळा घेण्यात येतील. माहिती अधिकाराचा वापर करून व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या जागरूक नागरिक व अधिकाऱ्यांच्या यशोगाथा, अनुभवकथनांचे प्रभावी सादरीकरण केले जाईल. तसेच या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब आणि समाजसेवी नागरिकांचे सहकार्य घेण्यात यावे, असेही सांगण्यात आले.सप्ताहाच्या निमित्ताने प्रशासकीय यंत्रणांनी माहिती अधिकार अधिनियम, 2005च्या तरतुदींची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करावी, यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम ४ (१) (ख) नुसार माहितीचे अद्ययावतीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने 17 मुद्यांची अद्ययावत माहिती तातडीने वेबसाईट आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त होणारे सर्व अर्ज विहित मुदतीच्या आत निकाली काढावे. प्रलंबित अपिलांवर विहित कालमर्यादेत सुनावण्या आयोजन प्रकरणांचा निपटारा करावा. शास्तीची प्रकरणे तातडीने हाताळून त्यांचे अनुपालन अहवाल आयोगाकडे त्वरित पाठवावेत. माहितीचा अधिकार अधिनियमांच्या तरतूदी अधिकाधिक लोकांना माहित होतील यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असेही राज्य माहिती आयोगाने सूचना केल्या आहेत. या सप्ताहामध्ये विविध कार्यक्रमांसाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी तसेच सर्व शैक्षणिक संस्थांचे शिक्षक, प्राध्यापक, अध्यापक, अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, प्रगतीशील शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते, माहितीचा अधिकार कायद्याच्या क्षेत्रातील प्रशिक्षक, व्याख्याते, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचार व स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेवू इच्छिणारे सर्व नागरिक आदींचा सहभाग घेण्यात यावा. या सप्ताहाचा शुभारंभ 6 ऑक्टोबर रोजी करण्यात येऊन त्या दिवशी उपरोक्त नमूद केलेल्या उपक्रमांपैकी एका उपक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच याची नोंद कार्यालयीन अभिलेखामध्ये ठेवण्यात यावी, असेही कळविण्यात आले आहे.सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी योग्य नियोजन करून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सप्ताह साजरा करावा. सर्व प्रादेशिक प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यलयांना याबाबत सुस्पष्ट निर्देश द्यावे. माहितीचा अधिकार अधिनियमाबाबत अधिकाधिक जनजागृती करावी. सप्ताहाच्या अनुषंगाने निदर्शनास आलेल्या अनुकरणीय व वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाबाबत राज्य माहिती आयोगाला कळवावे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी कसोशीने प्रयत्न करावेत, असेही आवाहन राज्य माहिती आयोगाने केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी