रायगड, 3 ऑक्टोबर (हिं.स.)।

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रंगत वाढणार आहे. येत्या सोमवारी, ६ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली असून, या सोडतीसाठी राज्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना पत्र पाठवले आहे.

राज्यातील २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात ही सोडत पार पडणार आहे. मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणास्तव प्रत्येक पक्षाला केवळ दोन प्रतिनिधी पाठवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचे या सोडतीकडे लक्ष लागले आहे.

मार्च २०२२ पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. दोन टप्प्यांत या निवडणुका पार पडणार असून, पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांचा समावेश असेल. दिवाळीतच निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

नगराध्यक्ष पदांच्या निवडीच्या पद्धतीतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. २०१९ नंतर नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांच्या बहुमताने केली जात होती. मात्र आता पुन्हा थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडले जाणार आहेत. त्यामुळे मतदारांचा कौल निर्णायक ठरणार असून निवडणुकांतील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे.

राज्यात तब्बल नऊ कोटी ८० लाख मतदार या निवडणुकांमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या सोडतीनंतर राजकीय पक्षांसाठी आगामी रणनिती आखणे महत्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः फलटणसह अनेक नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्ष पदासाठी कोणत्या प्रवर्गाला आरक्षण मिळते याकडे स्थानिक राजकारणाचे लक्ष वेधले गेले आहे. दरम्यान, महापालिकांच्या वॉर्डरचनेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असला तरी नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका वेळेवर पार पाडल्या जातील, असे संकेत मिळत आहेत. या सोडतीमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होणार असून, त्यानंतरची राजकीय चुरस अधिक तीव्र होणार आहे.

सोमवारी होणारी ही सोडत आणि त्यानंतरचे निवडणूक बिगुल राज्याच्या राजकीय भविष्यातील नवा अध्याय ठरवणार, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके