वॉशिंग्टन, 5 ऑक्टोबर (हिं.स.)।अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. पोर्टलँड येथील फेडरल कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाने ओरेगन नॅशनल गार्डच्या 200 जवानांची नियोजन केलेली तैनाती तात्पुरती थांबवण्याचा आदेश दिला आहे.

न्यायमूर्ती करिन इमरगुट यांनी शनिवारी हा निर्णय दिला, जो किमान 18 ऑक्टोबरपर्यंत प्रभावी राहणार आहे. हा आदेश ट्रम्प यांच्या त्या योजनेला आळा घालतो, ज्यामध्ये त्यांनी पोर्टलँडमधील आयसीई (इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एनफोर्समेंट) सुविधा सुरक्षेच्या नावाखाली लष्करी दल तैनात करण्याचा निर्णय घेतला होता. ट्रम्प यांनी अलीकडेच पोर्टलँडला “युद्धग्रस्त शहर” असे घोषित करताना म्हटले होते की, तिथे घरांना आग लागते आहे आणि अराजकता पसरलेली आहे.

ट्रम्प यांनी 27 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रूथ’वर पोस्ट करत सांगितले होते की, त्यांनी ओरेगनच्या गव्हर्नर टिना कोटेक यांच्याशी बोलून सैनिक पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्य आणि शहर प्रशासनाने हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत कोर्टात दाद मागितली.

या कायदेशीर लढाईच्या पार्श्वभूमीवर ओरेगनचे अ‍ॅटर्नी जनरल डॅन रेफील्ड यांनी 28 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये असा दावा करण्यात आला की ट्रम्प यांचा हा निर्णय असंवैधानिक आहे. वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पोर्टलँडमधील अलीकडील निदर्शने लहान, शांततामय आणि मर्यादित स्वरूपाची आहेत, जी 2020 मधील मोठ्या निदर्शनांपासून खूप वेगळी आहेत.

त्यांनी म्हटले की ट्रम्प केवळ राजकीयदृष्ट्या असहमती असलेल्या डेमोक्रॅटिक शहरांना लक्ष्य करत आहेत, जे अमेरिकन संविधानाच्या 10व्या दुरुस्तीचे उल्लंघन आहे. विशेष बाब म्हणजे न्यायमूर्ती करिन इमरगुट यांची नेमणूक स्वतः ट्रम्प यांनी 2019 मध्ये केली होती.

आपल्या निर्णयात न्यायमूर्ती इमरगुट यांनी लिहिले: “राष्ट्रपतींना लष्करी निर्णयांमध्ये आदर मिळतो, पण ते वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. येथे ना कोणताही बंडाचा धोका आहे, ना कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही गंभीर प्रश्न.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode