भोपाळ, 7 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। तामिळनाडूमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या कफ सिरपच्या एका खेपेने मध्य प्रदेशात हाहाकार माजवला आहे. सोमवारी छिंदवाडा येथील आणखी एका निष्पाप मुलीच्या मृत्यूमुळे मृतांची संख्या १७ वर पोहोचली आहे. ताज्या घटनेत, नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार घेत असलेल्या छिंदवाडा येथील तामिया जूनापानी येथील रहिवासी नवीन देहरिया यांच्या दीड वर्षांच्या मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कोल्ड्रिफ या कफ सिरपच्या सेवनामुळे किडनी निकामी झालेल्या मुलांची प्रकरणे संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणारी आहेत. आता, मध्य प्रदेश पोलिसांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) या घटनेची चौकशी करण्यासाठी तामिळनाडूला रवाना झाले आहे. कोल्ड्रिफ सिरपच्या नमुन्यात ४८.६ टक्के डायथिलीन ग्लायकोल आढळून आले, जे मानवी शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक आणि संभाव्य घातक रसायन आहे. यानंतर, तामिळनाडू सरकारने ३ ऑक्टोबर रोजी श्रेसन फार्मा कंपनी येथील उत्पादन तात्काळ थांबवले. उत्पादनादरम्यान कोणत्या गंभीर अनियमितता झाल्या आणि कोणत्या परिस्थितीत विषारी सिरप बाजारात पोहोचले हे शोधण्यासाठी मध्य प्रदेश पोलिस आता कारखान्याची चौकशी करतील.

छिंदवाडा पोलिस अधीक्षक अजय पांडे यांनी सांगितले की, विशेष तपास पथक (एसआयटी) मंगळवारी कारखान्याला भेट देईल आणि सिरपच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांची सखोल चौकशी करेल. तपास पथक उत्पादन प्रक्रियेतील निष्काळजीपणा आणि संबंधित व्यक्तींचीही तपासणी करेल. त्यांनी सांगितले की, तपासानंतर एफआयआरमध्ये अतिरिक्त कलमे जोडली जातील आणि आरोपींची संख्या वाढू शकते.

विषारी कफ सिरपमुळे झालेल्या या मृत्यूंमध्ये प्रशासकीय हलगर्जीपणा देखील उघडकीस आला आहे. ४ सप्टेंबर रोजी पहिला मृत्यू झाल्याची नोंद झाली होती, परंतु जेव्हा मृतांचा आकडा दुप्पट झाला आणि या प्रकरणाने माध्यमांचे लक्ष वेधले तेव्हाच प्रशासनाने कारवाई केली. सोमवारी, राज्य सरकारने औषध नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले, तर उप औषध नियंत्रक शोभित कोस्ता, छिंदवाडा औषध निरीक्षक गौरव शर्मा आणि जबलपूर औषध निरीक्षक शरद कुमार जैन यांना निलंबित करण्यात आले. या अधिकाऱ्यांवर कफ सिरपच्या विक्रीवरील राज्यव्यापी बंदी घालण्यास विलंब, पुरेसे नमुने घेण्यात अयशस्वी होणे आणि गोळा केलेल्या नमुन्यांचे चाचणी अहवाल अनावश्यकपणे उशीर केल्याचा आरोप आहे. या निष्काळजीपणामुळे निष्पापांचे जीव गेले.

दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) देखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. सोमवारी, आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना नोटीस बजावली, त्यांना मुलांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आणि बनावट किंवा संशयास्पद औषधांची विक्री त्वरित थांबवण्याचे निर्देश दिले. आयोगाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, औषध नियंत्रक जनरल आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) यांना देशभरात बनावट औषधांच्या पुरवठ्याची सखोल चौकशी करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. तसेच सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळांना संशयित औषधांचे नमुने गोळा करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (एनएचआरसी) सदस्य प्रियंक कानूनगो म्हणाले, देशभरात अनेक ठिकाणी कफ सिरपमुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या अत्यंत गंभीर घटनेची दखल घेत, आम्ही सर्व संबंधित राज्य सरकारांना संशयित कफ सिरपची विक्री तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि चौकशी अहवाल मागवला आहे. संबंधित राज्य आणि केंद्र सरकारी संस्थांनाही कफ सिरपचे नमुने तपासण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात सहभागी किंवा निष्काळजी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर, औषध कंपन्या आणि इतरांवर कडक कारवाई केली जाईल.

या घटनेनंतर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सरकारनेही कोल्ड्रिफ सिरपच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. झारखंड सरकारने आणखी पुढे जाऊन रेस्पिफ्रेश आणि रिलीफ कफ सिरप सारख्या इतर ब्रँडच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे.

यापूर्वी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांचे सर्व कार्यक्रम रद्द केले आणि सोमवारी बाधित कुटुंबांना भेटण्यासाठी स्वतः परासियाला भेट दिली. त्यांनी सांगितले की हे दुःख केवळ बाधित कुटुंबांचे दुःख नाही तर संपूर्ण राज्याचे दुःख आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शोकग्रस्त कुटुंबियांना सांत्वन देत म्हटले की, ही तुमची वेदना नाही, तर माझी आणि आमची आहे. मी तुमच्या मुलांच्या वेदनांमध्ये सहभागी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दोषींना सोडले जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की या घटनेने सरकारला खूप हादरवून सोडले आहे आणि राज्यात अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत हे त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळीच अनेक कठोर निर्णय घेतले आणि जबाबदारांना तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत सरकारच्या डीसीजीआय आणि सीडीएससीओने आधीच स्पष्ट केले आहे की चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये क्लोरफेनिरामिन मेलिएट आणि फिनाइलएफ्रिन एचसीआयचे मिश्रण वापरले जाऊ शकत नाही. औषधाच्या लेबलवर ही चेतावणी अनिवार्य आहे. तथापि, श्रीसन फार्माने या नियमांचे स्पष्टपणे उल्लंघन केले. परिणामी, राज्य सरकारने कंपनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वांचे लक्ष आता तपासाच्या निकालांवर आहे, जेणेकरून निष्पाप मृत्यूंची ही मालिका थांबवता येईल आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule