कांद्याचे दर वाढविण्यासाठी नाफेड एनसीसीएफची खरेदी बंद करण्याची मागणी
नाशिक, 7 ऑक्टोबर, (हिं.स.) - सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आहे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत एनसीएनएफ आणि नाफेड या दोन्हीही संस्थांना कायमस्वरूपी बाजारात बंदी घालण्याचा ठराव करण्यात आला असून यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी
कांद्याचे दर वाढविण्यासाठी नाफेड एनसीसीएफ ची खरेदी बंद करा शेतकऱ्यांची मागणी


नाशिक, 7 ऑक्टोबर, (हिं.स.) - सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आहे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत एनसीएनएफ आणि नाफेड या दोन्हीही संस्थांना कायमस्वरूपी बाजारात बंदी घालण्याचा ठराव करण्यात आला असून यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळ यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद सत्तांना केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांद्याचे भाव पडत असल्याचा आरोप केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज मंगळवार सहा ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे याची सुरुवात सिन्नर पासून झाली. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे व इतर पदाधिकारी ही राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहे केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात जन आंदोलन उभारण्यासाठी पाऊल उचलणार आहेत.

या निमित्ताने सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांशी बैठक घेण्यात आली या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने नाफेड एनसीएफ मार्फत कांदा खरेदी तत्काळ बंद करावी कांद्याच्या निर्यात बंदीचा निर्णय रद्द करून मुक्त निर्यात सुरू करावी कांद्याला हमीभाव देण्यासाठी स्थायिक धोरण निश्चित करावे कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी सहभागी करावा या मागण्यांसह अन्य मागण्या करण्यात आलेले आहेत यावेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला न्याय मिळेपर्यंत नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या मार्फत होणारी कांदा विक्री करू नये. या दोन्हीही संस्थांकडून होणारी कांद्याची खरेदी कायमस्वरूपी बंद करावी . आधी मागण्या एक मुखाने मंजूर करण्यात आला आहेत.

त्यावेळी बोलताना महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे कांद्याचे दर कोसळत आहे त्यामुळे यावर केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा जर निर्णय घेतला नाही तर यापुढे प्रत्येक केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक धोरणासाठी शेतकरी रस्त्यावरती उतरतील आणि विरोध करतील असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV


 rajesh pande