रायगड, 7 ऑक्टोबर (हिं.स.)। पत्रकार संरक्षण कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी आंदोलनाचा बिगुल वाजवला आहे. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून ११ ऑक्टोबर रोजी “एसएमएस पाठवा आंदोलन” होणार आहे. या दिवशी राज्यभरातील पत्रकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना हजारो एसएमएस पाठवून सरकारचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे वेधणार आहेत. हे आंदोलन पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंचाच्या वतीने राबवले जात आहे.
महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये संमत झालेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्यावर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली असून, ८ डिसेंबर २०१९ रोजी तो भारत सरकारच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला. मात्र, राज्य सरकारने त्यासंदर्भातील अंमलबजावणीचे नोटिफिकेशन अद्याप जारी केलेले नाही. त्यामुळे कायदा अद्याप व्यवहारात आला नसल्याबद्दल पत्रकारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दरम्यान, नाशिक, मुंबई, अमरावती, करमाळा आदी ठिकाणी पत्रकारांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या असून हल्लेखोरांवर होणारी जुजबी कारवाई आणि धमक्यांचे वाढते प्रमाण पत्रकार समुदायाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करते आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार संघटनांनी २५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसएमएस आंदोलन हे या उपोषणाच्या तयारीचा पहिला टप्पा असून, राज्यभरातून लाखो संदेश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले जाण्याची अपेक्षा आहे.
या आंदोलनाला मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, मुंबई प्रेस क्लब, बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठान, जर्नालिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र, डिजिटल मिडिया परिषद आदी संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी हे एकत्रित पाऊल निर्णायक ठरेल, असा विश्वास संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
----------------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके
