मुंबई, 07 ऑक्टोबर (हिं.स.) : इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या अध्यादेशावर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मंगळवारी न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे कुणबी म्हणून नोंद असलेल्या मराठ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात आरक्षणाचा लाभ मिळत राहणार आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सरकारला काही मुद्द्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास न्यायालय सध्या तयार नसल्याचे स्पष्ट केले.याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी होईपर्यंत आम्ही कोणताही अंतरिम निर्णय देऊ इच्छित नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.

विरोधकांचा आक्षेप

या प्रकरणी महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सरकारचा निर्णय हा मनमानी, असंवैधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार:आरक्षण देताना बंधनकारक प्रक्रिया पार पाडलेली नाही.सरकारच्या अध्यादेशात पात्र असा शब्दच नाही, त्यामुळे अपात्रांना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.पूर्वी अनेक आयोगांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचे सांगितले होते.

सरकारची भूमिका

राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकांना जोरदार विरोध केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांना तत्काळ कोणताही दिलासा देण्याचे कारण नाही. न्यायालयानेही हे मत मान्य करत अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागवले.

पार्श्वभूमी

पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजासाठी दिले गेलेले आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नवीन मार्ग शोधत ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी