- हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान अग्निशमन सेवांच्या आधुनिकीकरणासाठी ९०३.६७ कोटी रुपयांची मंजुरी

नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर (हिं.स.)। केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने २०२४ मध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या आसाम आणि गुजरातला राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) मधून ७०७.९७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त केंद्रीय मदत मंजूर केली आहे.

गृह मंत्रालयाच्या मते, ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मध्ये उपलब्ध असलेल्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या शिल्लक रकमेच्या ५० टक्के समायोजनाच्या अधीन राहून दिली जाईल. मंजूर रकमेपैकी ३१३.६९ कोटी रुपये आसामला आणि ३९४.२८ कोटी रुपये गुजरातला देण्यात येतील.समितीने हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये अग्निशमन सेवांच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी ९०३.६७ कोटी रुपयांची मंजुरी देखील दिली, ज्यापैकी रु. ६७६.३३ कोटी रुपये केंद्रीय मदत असेल. या अंतर्गत, हरियाणाला ११७.१९ कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला ३९७.५४ कोटी रुपये आणि राजस्थानला ३८८.९४ कोटी रुपये मिळतील.

गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नैसर्गिक आपत्ती आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मोदी सरकार राज्य सरकारांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे आणि सर्व शक्य ती मदत करत आहे. ही अतिरिक्त मदत राज्यांना त्यांच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून आधीच उपलब्ध करून दिलेल्या निधीव्यतिरिक्त आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, केंद्राने एसडीआरएफ अंतर्गत २७ राज्यांना १३,६०३.२० कोटी रुपये आणि एनडीआरएफ अंतर्गत १२ राज्यांना २,०२४.०४ कोटी रुपये जारी केले आहेत.याव्यतिरिक्त, राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) मधून २१ राज्यांना ४,५७१.३० कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून ९ राज्यांना ३७२.०९ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की आपत्तींदरम्यान जलद मदत आणि पुनर्वसन कार्यासाठी राज्यांना पुरेसे आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, जेणेकरून बाधित नागरिकांना त्वरित मदत मिळू शकेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule