बीड, 8 ऑक्टोबर, (हिं.स.)।

वाढत्या कामकाजामुळे जागा अपुऱ्या पडत असलेल्या केज येथील न्यायालयीन इमारतीवर दुसरा मजला बांधण्यासाठी अखेर शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जागेअभावी उद्भवणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता या कामासाठी आ. नमिता मुंदडा यांनी सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, या कामासाठी तब्बल रु. ७ कोटी ७६ लाख ५० हजार इतका खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. आ. नमिता मुंदडा यांनी केज न्यायालय परिसराच्या विस्ताराची गरज वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायालयीन कामकाज वाढल्याने विद्यमान जागा अपुरी ठरत असल्याचे त्यांनी अनेक बैठकीत मांडले होते. त्यानंतर केज येथील अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयीन इमारतीवर अतिरिक्त मजला बांधकामाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाने आता या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली पार पडणार आहे.

या मंजुरीमुळे केज तालुक्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सुधारणार असून अधिक सुविधा आणि सुयोग्य जागा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री पंकजाताई मुंडे यांचे आ. नमिता मुंदडा यांनी आभार मानले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis