नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर (हिं.स.)।अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. हा दौरा अफगाणिस्तानातील अशरफ गनी यांचं सरकार पडल्यानंतर चार वर्षांनी भारत आणि तालिबान सत्ताधाऱ्यांमध्ये झालेला सर्वात मोठा उच्च-स्तरीय संपर्क मानला जात आहे. आपल्या भारत भेटीत मुत्ताकी दारुल उलूम देवबंद मदरसा आणि ताजमहाल यांनाही भेट देणार आहेत. देवबंद मदरसामध्ये काही अफगाण विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत.

मुत्ताकी यांना मागील महिन्यातच नवी दिल्लीत यायचं होतं, परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (यूएनएससी) घातलेल्या प्रवास निर्बंधांमुळे त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला होता. मात्र, ३० सप्टेंबर रोजी सुरक्षा परिषदेच्या समितीने त्यांना तात्पुरती सूट देत ९ ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान भारतात येण्याची परवानगी दिली. यावरून हे स्पष्ट होते की, अफगाण परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांचा भारत दौरा सात दिवसांचा असणार आहे.

मुत्ताकी यांच्या या दौऱ्यामुळे काबूलमधील तालिबान सत्ताधाऱ्यांसोबत भारताचे संबंध नव्या दिशेने जाऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याआधी १५ मे रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मुत्ताकी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. भारताने अद्याप तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. मुत्ताकी यांचा हा दौरा विशेष मानला जातो कारण आतापर्यंत भारताने तालिबान सत्ताधाऱ्यांशी फार मर्यादित संपर्क ठेवला आहे. भारताने मुख्यतः अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी मदतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दहशतवाद, महिलांचे आणि अल्पसंख्यकांचे हक्क याबाबत भारताने सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अफगाणिस्तानची राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सैन्य मागे घेतल्यानंतर तालिबानचा शासन तिथे सुरु झाला. तालिबान सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही, तरी अनेक देशांनी सुरक्षा आणि मानवतावादी मुद्यांवर संवादाचे दरवाजे खुले ठेवले आहेत. भारत देखील त्यात सामील आहे. यावर्षी जुलैमध्ये रशिया हा पहिला देश ठरला ज्याने तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता दिली.

अफगाणिस्तानातील मागील सरकारांच्या काळात भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, शाळा आणि रुग्णालये उभारण्याचा समावेश होता. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारताने आपल्या राजनयिक आणि नागरिकांना अफगाणिस्तानमधून परत बोलावले होते. त्यानंतर, २०२२ मध्ये भारताने काबूलमध्ये एक “तांत्रिक मिशन” पुन्हा सुरु केले, जे मानवी मदतीचे वितरण आणि किमान राजनयिक उपस्थिती यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कार्यरत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode